नाकाबन्दीसँगै उब्जिएका प्रश्न

२०७२- नेपालसँगको वाणिज्य तथा पारवहनका प्रमुख भारतीय नाकाहरूमा १० दिनयता लागेको ‘अघोषित’ नाकाबन्दी आइतबारबाट खुल्ने दिल्लीले बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। घरेलु राजनीतिक गतिरोधमाझ अल्झँदै आएको नेपाली समाज आकस्मिक रूपमा आइपरेको नाकाबन्दीका कारण थप आर्थिक र सामाजिक संकटमा पर्न थालिसकेको छ। प्रत्यक्ष/परोक्ष घरेलु राजनीतिका सर्तहरूसँग जोडिएर लगाइएको नाकाबन्दी हटाउने आधिकारिक जानकारी हाम्रा प्रधानमन्त्री स्तरमा समेत दिइसक्दा पनि नाकालाई सुचारु बनाउन नचाहनुको नियत के हो, प्रस्ट छैन। हामी फेरि दोहोर्‍याउँछौं– भारतले यो नाकाबन्दी यथाशीघ्र अन्त्य गर्नुपर्छ।
एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको घरेलु राजनीतिभित्रका विभिन्न सरोकारहरूमा जोडिएर यसरी दबाबमूलक रणनीतिमा ‘नाकाबन्दी–अस्त्र’ उपयोग गर्न मिल्दैन। अहिले यो ढिलोचाँडो सुल्झिए पनि फेरि यस्तै आन्तरिक वा बाह्य राजनीतिका मामिलामा जोडिएर नाकाबन्दीको पुनरुक्ति नगरिएला भन्न सकिने आधार के छ? राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान र सेवा–सर्तमा बाँधिएको अवस्था भए पनि एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकले एकाएक बेहोरेको नाकाबन्दीको परिणतिले आफैंमा धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ।
आफ्नो वैदेशिक नीतिमा ‘छिमेकी प्रथम’ को मान्यता राख्दै आएको भारतले नेपाली जनजीवन र सिंगो समाज अस्तव्यस्त बन्ने गरी नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीले दुई देशको चौतर्फी सम्बन्धको सदाबहार व्याख्यालाई खुम्च्याउने काम गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले दोहोर्‍याउँदै जारी गरेका वक्तव्यहरूमा ‘नाकाबन्दी नलगाइएको’ भनिए पनि द्विदेशीय व्यापार तथा पारवहनका सबै नाका ठप्प भएको १० दिनपछि मात्रै ‘नाकामा आवागमन सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको’ सूचना बाहिर आयो।
यो आफैंमा दबाबको अनौठो रणनीति भए पनि तत्कालका लागि निर्वाध आवागमन र पारवहन सेवाको प्रबन्ध सुचारु गराउन द्वितर्फी तदारुकता जरुरी देखिएको छ। नेपाल–भारत प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये वीरगन्ज (रक्सौल) र विराटनगर (जोगबनी) का हकमा अझै पनि आवागमन कठिनाइ कायमै रहेको परिस्थितिमाझ यसमा थप सहजीकरण पहिल्याउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हुने छ।
पछिल्लो समयको नाकाबन्दीको कारणले मात्रै होइन, मधेस क्षेत्रमा जारी रहेको आन्दोलनका कारण देशभित्रै सहज आवागमन रोकिएको पनि ५० दिन हुनै लागेको छ। आफूले राखेका मागबमोजिम संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बाँकी विषयहरू पनि प्रतिबद्धतापूर्वक सम्बोधन हुँदै जाने सहमति जुटिसकेको अवस्थामा आन्दोलनको अभिप्राय सधैंभर रहिरहला भन्न पनि सकिन्न।
सबै राजनीतिक दलले गतिरोधलाई बढावा दिनुभन्दा मुखैमा आउन लागेका दसैं–तिहार–छठजस्ता चाडपर्वलाई हेरेर पनि सहमति तथा समझदारीका उपायहरू जतिसक्दो चाँडो अवलम्बन गर्न सकून् भन्ने अपेक्षा सबैतिरबाट हुन थालेको छ। नाकाबन्दीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसँगै अप्रत्याशित रूपमा नेपाली जनताले बेहोरेको कठिनाइले निकटको छिमेकी भारतप्रति नचाहिंदो संशय बढाउने आधार मात्रै थपेको छैन, यसले भारतविरोधी भावनालाई मलजल गर्ने काम पनि गरेको छ। घोषित/अघोषित जे भने पनि भारतले नाका प्रतिबन्ध लगाउने छुचो रणनीतिलाई सच्याएमा त्यो सकारात्मक निर्णय हुने छ।
दक्षिणतर्फका नाका बन्द भएका बेला आवेशमा आउँदै चिनियाँ–कार्डको शीतयुद्धकालीन मनोदशा यसपटक उल्लेख्य देखिएका छन्। सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले कूटनीतिक मामिलामा आफूखुसी गर्ने टिप्पणी र जनाउने प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार पनि कूटनीतिक कसीमा स्वाभाविक थिएनन्। संकटको घडी सामुमा आइपुगेपछि मात्रै उत्तरका थप नाका खोल्ने वा उत्तरी नाकाका अवरोधहरू हटाउन थाल्ने प्रयत्न जति ‘अर्थहीन’ देखिन्थ्यो, उति नै कूटनीतिक सुझबुझविहीन समेत स्वभावत: थियो।
यो स्थिति आउन नदिनका लागि दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जति परिपक्व कूटनीतिको जरुरी देखिएको छ, त्यति नै हाम्रा पारवहन, व्यापार र आयातनिर्यातका चीनलगायतका वैकल्पिक बाटाहरूतर्फ समयमै ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ। किनभने यसपटक कूटनीतिक–अस्त्रका रूपमा उपयोग गरिएको दक्षिणतिरको नाका फेरि कुनै राजनीतिक वा घरेलु मामलामा जोडिएर अर्को चरणमा यसैगरी (दुरु) उपयोग नहोला भन्न सकिन्न। यो नाकाबन्दी–अस्त्रको प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रयोगले दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमाझ र अझ विश्व समुदायमै भारतको छवि खस्किन गएको दृष्टान्तलाई एउटा पाठका रूपमा हामीले पनि लिन सक्छौं।
तर, यसो भन्दैमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएर पाएको हक–अधिकारसँगै नेपालले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई पनि आत्मसात गरिरहनु जरुरी हुन्छ भन्ने पाठ यो घटनाले दिएको छ। यसबेला कसले, कुन रणनीति अपनाएर के परिणाम निस्कियो भन्दै हिसाब गरेर आत्मरतिमा डुब्नुभन्दा आफूले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन रणनीतितर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमानी हुने छ। ‘अघोषित’ भन्दाभन्दै व्यवहारत: घोषित देखिएको नाकाबन्दीले सिकाएको पाठ पनि यही हो।

Don't Forget To Join US Our Community