एकता प्रयास भाँडिएपछि राप्रपा नेपाल र राप्रपाका शीर्ष नेताहरुबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ । एकता घोषणा सभा हुन नसकेपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भारतीय राजदूत भेटेपछि बोलि फेरेको र अदृष्य शक्तिको चलखेलबाट एकता भाँडिएको बताएका थिए ।

त्यसको दुई दिनपछि बिहीबार राणाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापालाई जवाफ फर्काएका छन् । आफू निकट नेताहरुलाई साथमा राखेर पत्रकारमाझ प्रस्तुत भएका राणाले भने, ‘मैले राजदूत भेटेकै छैन । वार्तामा बसेको मान्छेले त्यति तल्लोस्तरको कुरा गर्नु भनेको लाजमर्दो हो ।’

उनले राप्रपा अध्यक्ष थापाले आफूहरुको चरित्र हत्या गरेको र तल्लोस्तरको गाली गरेको आरोप लगाए ।

राणाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एकता आवश्यक छ । त्यसैले हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरेका हौं तर, राप्रपा नेपालका अध्यक्षसहितका केही नेताहरुले हाम्रो चरित्रहत्या गर्ने, तल्लोस्तरको गाली गर्ने काम गरे । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

उनले अघि भने, ‘आफ्नै समकक्षीलाई गाली बेइज्जत गरेर कसैको इज्जत बढ्दैन ।’

अन्तरिम विधानअनुसार कुरा नमिलेपछि केही दिन एकता घोषणा पछि सारौंमात्र आफूहरुले भनेको उनले प्रष्ट्याए ।

अन्तरिम विधानमा राप्रपाको अध्यक्ष राष्ट्रिय अध्यक्ष हुने र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । विधानअनुसार राप्रपालाई निरिह बनाउन खोजिएको भन्दै राप्रपाका नेताहरुले संशोधनको माग गर्दै आएका थिए ।

‘राप्रपाको झण्डा ओझेलमा पर्ने देखिँदा पनि वृहत्तर हितका लागि अगाडि बढेका थियौं । राप्रपा अध्यक्षलाई पनि थप अधिकार दिने प्रस्ताव हाम्रो थियो,’ राणाले प्रश्न गरे, ‘राप्रपाले आफ्नो सबै स्वाभिमान आत्मसम्मानलाई बन्धक राखेर राप्रपा नेपालसँग निरीह भएर शरण माग्न जानु एकता हो की हाम्रो अस्तित्वको विलिनिकरण ?’

यसबारे छलफल गर्नुको साटो आफूहरुलाई केबल गालि गलौज गरिएको राणाको आरोप छ ।

फाल्गुन २४, २०७२- कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई ५२६ मतको अन्तरले हराउँदै देउवा सभापति बनेका हुन् ।

सोमबार  राति सकिएको मतगणना परिणामअनुसार देउवाले १८२२ मत प्राप्त गरे भने पौडेलले १२९६ मत ल्याए । आइतबार भएको निर्वाचनमा देउवाले बढी मत ल्याए पनि कसैले पनि बहुमत नल्याएका कारण सोमबार पुन: निर्वाचन भएको हो । महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तेस्रो मत ल्याएकाले उनी सोमबारको चुनावको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका हुन् भने बढी मत ल्याएका देउवा र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो ।

१० औं र १२ आंै महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजय बेहोरेका देउवा १३ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल भएका हुन् । पोखरामा भएको १० औं महाधिवेशनमा देउवा गिरिजाप्रसाद कोइराला र काठमाडौंमा भएको १२ औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए ।

सुशील कोइरालाको निधनसँगै मुलुकको ठुलो र पुरानो पार्टी नेतृत्वको बागडोर देउवामा हातमा आएको छ । ०५३ मा नवौ महाधिवेशन झन्डै २० बर्ष कोइराला परिवारमा नेतृत्व रहेको थियो । १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व कोइराला परिवारबाट बाहिर आएको छ ।  

२०४८ यताका संसदीय निर्वाचनमा निरन्तर विजय यात्रा जारी राखेका देउवाले पार्टी नेतृत्वको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भने २०५८ साउनमा संसदीय दलको नेताबाहेक पटक–पटक हारेको इतिहास यसपटक तोडेका छन् ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार देउवाले पहिलो चरणमा आवश्यक बहुमत सकेनन् । त्यसैले सोमबार भएको दोस्रो चरणको मतदानबाट देउवा सभापति चुनिएका हुन् ।

तीन जना उम्मेदवार भएकाले पहिलो चरणमा ५० प्रतिशन नकटाए दोस्रो चरणमा दुई बढी मत ल्याउनेबीच पुन: निर्वाचन गराउने प्रावधान विधान छ  । त्यसैले दोस्रो चरणको चुनावमा  पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गरेका देउवा  र पौडलबीच प्रतिस्पर्धा भएको हो ।  तेस्रो स्थान हासिल गरेका नेता सिटौलाले ३ सय २४ मत प्राप्त गरेका थिए ।  उनले ल्याएको  र बदर मत समेतका कारणले परिणाम अनिर्णीत भएको थियो । त्यसैले  पहिलो चरणमा देउवालाई जित्नका लागि ११ मत पुगेको थिएन ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सिटौलालाई देउवा र पौडेल दुबैले आफ्नो पक्षमा तान्ने कोसिस गरेका थिए । उनले आफ्नै ‘राजनीतिक गुरु’ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग १० औं महधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेपनि पराजित भए । त्यतिबेला उनले ५ सय ७ मत ल्याएर पार्टीभित्रै गिरिजाप्रसाद कोइराला विरोधी खेमाको नेतृत्व सम्हाले ।

कोइरालाको काम गर्ने शैलीमा असहमति जनाउँदै त्यसपछि देउवा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पक्षमा उभिन पुगेका थिए । उनका समकालिन अर्थात सभापतिका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक गुरु भने कृष्णप्रसाद भट्टराई नै थिए । तर, देउवा दसौं महाधिवेशनपछि गणेशमान सिंह र भट्टराई समूहको विरासत सम्हाल्न पुगेपछि पौडेल कोइराला क्याम्पमा पुगेका हुन् ।

तीनपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका देउवा जीवनको उत्तराद्र्धमा पार्टी सभापति बन्ने उत्कट चाहना थियो । तत्कालिन नेताहरु कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद, सुशील कोइराला तीनै जना पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देउवा तीन पटक प्रधानमन्त्री भएपनि पार्टी सभापति बन्न सकेका थिएनन् । ‘देउवाको भित्री इच्छा पनि गिरिजाप्रसाद देखि सुशीलले बनाएको इतिहासलाई निरन्तता दिने थियो’ देउवा निकट एक नेताले भने,‘आजको दिनले त्यो इतिहास निर्माण गरेको छ ।’

देउवा नेपाली राजनीतिका केही कालखण्डका चर्चित पात्र हुन् । पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर्दै तत्कालीन माओवादीविरुद्ध लगाएको संकटकालको अवधि थप्ने निर्णय गरेपछि २०५९ सालमा देउवा पार्टीको कारबाहीमा परेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) पार्टी गठन गरेका देउवाले २०६४ मा पार्टी एकता गरेका थिए । पार्टी एकतायता संस्थापन र देउवा पक्ष दुई समूहको सधैँ गुटबन्दी हुँदै आएको छ । आन्तरिक पदीय लेनदेनमा ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा चल्ने गथ्र्याे । अब देउवा आफंै पार्टीको संस्थापन पक्षका रूपमा उदाएका छन् ।

चुनावअघि उनले आफूले जिते पार्टीभित्रको संस्थापन र अर्को पक्ष भन्ने कित्ताकाट समाप्त हुने भन्दै मतदातासमक्ष लबिङसमेत गरेका थिए । यसपटक जसरी पनि निर्वाचन जित्ने योजनाका साथ सुरुदेखि नै रणनीति बनाइरहेका देउवालाई संस्थापन पक्षबाट दुई उम्मेदवार खडा भएपछि परिस्थित अनुकूल बनेको थियो ।
पार्टीभित्र स(साना उपगुट बोकेर बस्ने खुमबहादुर खडका, कुलबहादुर गुरुङ, गोविन्दराज जोशी, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट लगायतका नेताहरूलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याएपछि देउवालाई थप बल मिल्यो ।

संस्थापन पक्षमै रहेका अर्जुननरसिंह केसीलाई आफ्नो प्यानलमा ल्याएर महामन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय पनि देउवाका लागि सभापति जित्न अनुकूल बन्यो । तेस्रो भएका सिटौलाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा स्पष्ट रुपमा नखुलिदिदा देउवालाई जित्न सहज भयो ।

नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि जारी मतदान अझै चार घन्टा चल्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसको निर्वाचन समितिका अनुसार दिउँसो साढे २ बजेसम्म १ हजार ४०० मत खसेको छ । कांग्रेसमा कुल मतदाता ३ हजार १ सय ६१ छन् । निर्वाचन समितिका सदस्य गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘अब चार घन्टा जतिमा मतदान सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
राष्ट्रिय सभागृहमा विहान ८ बजेबाट सुरु हुने भनिएको मतदान सवा ९ बजे मात्र सुरु भएको थियो । मतदान साँझसम्म चल्ने अनुमानमा मतदान स्थलमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था मिलाइसकिएको छ ।
मतगणना आजै
मतदान सकिएलगतै मतगणना सुरु हुनेछ । घिमिरेका अनुसार मतगणना सकिएको एक घन्टापछि सभापतिको मतगणना सुरु हुनेछ ।
सभापति पदको राष्ट्रिय सभागृहमा र अन्य पदको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मतगणना गरिने छ ।
बहुमत नल्याए भोलि १० बजे नै मतदान
मतगणना रातभर गरिनेछ । सभापतिका लागि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला चुनावी मैदानमा छन् ।
सभापतिका कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत नल्याएमा फेरि मतदान हुनेछ । सभापतिका उम्मेदवारले बहुमत नल्याए भोलि १० बजे नै मतदान हुनेछ ।
अरु पदमा बराबरी मत ल्याए गोलाप्रथा
कांग्रेस निर्वाचन समितिले सभापतिको मतगणनापछि मात्र अरु पदको मत गणना सुरु गर्ने बताएको छ ।
महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहितका अन्य पदमा भने धेरै मत ल्याउने उम्मेदवार नै विजयी हुनेछन् । यदि कुनै उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएमा गोलाप्रथाबाट निर्णय लिइनेछ ।

नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा संस्थापन भनिएको पक्षबाट तीन जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाले टीम घोषणा गरेका छन् भने सुजाता कोइरालाले एकल उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भोलि टिम घोषणा गर्दैछन् । र, सभापतिमा चार उम्मेदवार हुनेछ ।

बुधबार दिउँसो १ बजे सुजाता कोइरालाले मण्डिखाटारस्थित निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरिन् । गिरिजाप्रसाद पुत्री सुजाताले आफू सभापतिको उम्मेदवार भएको भन्दै अब कुनै हालतमा व्याक नहुने बताइन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेकी ६१ वर्षीया सुजाता झण्डै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।

उनले आफूसँग ३ सय बढी मत भएको दाबी गर्छिन् । उनले महामन्त्री र कोषाध्यक्षको उम्मेदवारसहितको प्यानल समेत बनाएकी छैनन् । तैपनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताले काम गर्नेहरुलाई छान्ने भन्दै आफू विजयी हुने दाबी गर्न भने छाडिनन् ।

अपराहृन साढे ३ बजेतिर वत्तिसपुतलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको टीम घोषणा भयो । उनको टीममा महामन्त्री उम्मेदवारमा गगन थापा छन् भने कोषाध्यक्षमा उमाकान्त चौधरी छन् ।



पार्टीमा सबै संस्थापन पक्ष भएको भन्दै सिटौला र गगनको टीमले संविधान कार्यान्वयन र नेतृत्व परिर्वतनलाई आफ्नो एजेण्डाका रुपमा अघि सारेका छन् । झापाली नेता कृष्ण सिटौला हाल कांग्रेस मनोनित महामन्त्री छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालासँग निकट रहेर काम गरेका उनले महामन्त्रीमा अघि सारेका गगन पनि कांग्रेसमा निकै लोकप्रिय छन् ।

वत्तिसपुतलीमा सिटौला गगनको कार्यक्रम चलिरहँदा सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा रामचन्द्र पौडलको टिम घोषणा भयो । कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा संस्थापन समूहका धेरै नेताहरुको उपस्थिति थियो ।



सभापतिका आकांक्षी भनिएका प्रकाशमान सिंहले पौडेललाई सभापति र वीपी पुत्र शशांक कोइरालालाई महामन्त्रीमा प्रस्ताव गरे । अर्का आकांक्षी भनिएका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले समर्थन गरे । पौडेल टिममा कोषध्यक्ष घोषणा गरिएको छैन ।

सभापतिको आकांक्षी प्रकाशमानलाई मनोनित उपसभापति र महतलाई मनोनित मन्त्रालयको आश्वासन दिइएको छ । कार्यक्रममा डा. मिनेन्द्र रिजाल, महेश आचार्य, दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुंगाना, नविन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ लगायतको उपस्थिति थियो ।

सभापतिका चौथो उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा हुनेछन् । उनको टिम बिहीबार मात्र घोषणा हुनेछ । उनको टीममा महामन्त्रीमा अर्जुननरसिंह केसी र कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव रहनेछन् ।

सुदुरपश्चिमका देउवा १२ औं महाधिवेशनमा सभापतिको चुनावमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए । ६९ वर्ष देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र संस्थापनमा तीन उम्मेदवार हुँदा उनको टीममा भने खासै समस्या देखिएको छैन ।

कांग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि ५१ प्रतिशत मतदाताको समर्थन आवश्यक पर्छ । पहिलो चुनावमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत कटाउन नसकेको खण्डमा बढि मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने छ ।

दोस्रो चरणमा बढि मत ल्याउने उम्मेदवारले आगामी पाँच वर्षका लागि कांग्रेसको बागडोर सम्हाल्नेछ । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भोलि सुरु हुनेछ र उद्घाटन समारोह खुलामञ्चमा हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसको शीर्ष तह पछिल्लो पटक सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडल (सुशेरा) ले धानेका थिए। सुशीलको निधनपछि अब कांग्रेस नेतृत्व शेरबहादुर र रामचन्द्र (शेरा) मा खुम्चनु स्वाभाविकै हो। यतिबेला कांग्रेस महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा छ। पार्टीको सर्वोच्च पद सभापति सम्हाल्न पनि यी दुवै नेताको उत्तिकै हतारो देखिएको छ। आफू 'टेस्टेड' नभएको, अहिले पार्टीले अंगालेको विचारको दरिलो वकालतकर्ता पनि आफैँ भएको दाबी गर्ने कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल यसैलाई आफूले जित्ने आधारसमेत बताउँछन्। उनीसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित भई नागरिकका गुणराज लुइँटेल र बालकृष्ण अधिकारीले गरेका कुराकानी:

१३औं महाधिवेशनको मिति नजिकिएको छ, तयारी कस्तो छ?
साथीहरुसँग भेटघाट भइरहेका छन्। सभापति सुशील कोइरालाको आकस्मिक निधनले अधिवेशनको तालिकामा केही फेरबदल भए पनि गाउँदेखि क्षेत्र हुँदै जिल्ला अधिवेशनहरु सकिने चरणमा पुगेको छ। साथीहरुलाई अधिवेशनले उत्साहित बनाएको छ।

महाधिवेशनमा तपाईँको तयारीचाहिँ?
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सुशीलजी, म र शेरबहादुरजीलाई नेता मान्दै आउनुभएको थियो। अब सुशीलजी हामीमाझ रहनुभएन्। शेरबहादुरजीले फेरि नेतृत्वका लागि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु, म स्वाभाविकरूपमा सभापतिको प्रत्यासी बन्दैछु।

तपाईँलाई संस्थापन पक्षकै नेताहरुको साथ रैनछ, कसको उमेदवार?
देशभरका साथीहरु मेरो पक्षमा छन्। उनीहरुको चाहना र भावनाअनुसार सभापतिमा प्रस्तुत हुन लागेको हुँ।

पार्टीभित्रका केही साथीले आफ्नो स्थान र भूमिका खोज्दै आएका छन्। दुई महामन्त्री, एक उपसभापति, संसदीय दलको नेता पदमा सिनियर साथीहरुलाई मिलाएर लैजाने प्रयासमा छु। पदाधिकारीको संख्या बढाउन सकियो भने अरु साथीलाई पनि समेट्न सकिन्छ।

वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पदाधिकारी बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न, तपाईँमात्र लागेर कसरी बढ्छ त?
पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ। हाम्रा प्रतिस्पर्धी दलहरुले पदाधिकारीको संख्या बढाएकाले पनि हामीलाई त्यसको दबाब छ। तर, शेरबहादुरजीसहित केही साथी पदाधिकारी थप गर्न हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ। धेरै साथीको कुरा बढाउनुपर्छ भन्ने छ। केन्द्रीय समिति र साथीहरुले के भन्नुहुन्छ मैले त्यही गर्ने हो।

टिम व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव गर्न लाग्नुभएको हो?
मेरो टिम व्यवस्थापन गर्न वा साथीहरुलाई मिलाउन भन्ने कुरा होइन। केन्द्रीय समितिले नै विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ। पार्टीले महाधिवेशन तयारी समितिहरु गठन गर्दा नै संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन भएको छ। उहाँ जिल्ला अधिवेशनका क्रममा गृह जिल्लामा हुनुहुन्छ। काठमाडौं आउनुभएपछि समितिले विधान संशोधन प्रस्ताव बैठकमा पेस गर्छ।

सभापतिमा धेरैले आकांक्षा राख्दै आएका छन्, तपाई नै उमेदवार किन हुनुपर्यो भन्या?
२०१७ सालमा राजाले जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरेसँगै म निरन्तर लोकतन्त्रको लडाइँ लड्दै आएको छु। राजाको कुसँगै कांग्रेसमा सक्रिय भएर २०१८ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको जग बसालेको हुँ। त्यसपछि निरन्तररूपमा पार्टी र देशको सेवामा सक्रिय छु।

संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको ६५ वर्ष लामो चाहना कांग्रेस नेतृत्वमा पूरा भएको छ। संविधानले जुन लक्ष लिएको छ त्यसलाई कांग्रेसले पूरा गर्नुपर्छ। कांग्रेसले मात्र संविधानको मर्म र भावना बुझेर अघि बढाउन सक्छ। संविधानका परिवर्तनकारी प्रावधानलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको दर्शनमा आबद्ध गराएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। समयमा नै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने परिर्वतन भद्रगोलमा जान सक्छ। त्यसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। संविधानले परिकल्पना गरेका व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक समाजवादभित्र ल्याएर म व्यवस्थित गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि मेरो उमेदवारी हो।

त्यसका साथै नेपालमा लोकतन्त्रको लडाइँ लड्दै गर्दा आर्थिक समाजिक विकासको आफ्नो दृष्टिकोण र लक्ष्य छन्। ती लक्ष्य पूरा गर्न आफँैले सोचेर आफँैले गर्ने अवसर मैले पाएको छैन। सशक्त पार्टी र कांग्रेसको उत्थान देशभरका साथीहरुको अपेक्षा हो। मैले गरेको काम पार्टीका सबै साथीले देख्नुभएको छ। मेरो नैतिकता र आजसम्मको संघर्ष हेर्नुभएको छ। म आजसम्म कहीँ चुकेको र विचलित भएको छैन। यो उमेरमा रामचन्द्रले पार्टी नेतृत्व लिनु न्यायोचित हो भन्ने साथीहरुको धारणा र भावना प्रतिनिधित्व गर्न उमेदवार बन्ने हो।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद त कांग्रेसले भन्नेमात्र हो, छाडिसक्यो भन्छन् नि बाहिर त?
छाडेको छैन। हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति र सिद्धान्तअनुसार नै अघि बढिरहेका छौं। व्यक्तिगत सम्पत्ति उन्मूलनलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छैन। निजी लगानीका अवसरलाई बढावा दिँदै त्यसलाई प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं। त्यसले आर्थिक समृद्धि बढाउँछ। साथै, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको लक्ष्य हो। अहिलेको संविधानले निजी, सार्वजनीक, सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद बुझेको व्यक्तिले नै पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ। नीति र नेता एउटै हुनुपर्छ। नीति एउटाको नेता अर्को हुँदा काम हुँदोरहेनछ।

नेपालको राजनीतिमा यतिबेला कांग्रेसको स्थान कहाँनेर छ?
नेपालको राजनीति अहिले जटिल अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै हाम्रो पार्टी अघि बढ्दै आएको छ। देशमा धेरै अतिवादी सोच छन्। त्यसबाट जोगाएर देशलाई भड्काउमा जान नदिइ आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै बीचको बाटोबाट देशलाई जोगाएर लैजान भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौ। लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त जोगाउँदै सामाजिक न्यायको पक्षलाई उत्तिकै महत्व दिँंदै संविधान निर्माणको भूमिका निर्वाह गर्नु सानो कुरा होइन।

संविधानलाई लिएर मधेसमा त्यति लामो आन्दोलन भयो, अझै असन्तुष्टि बाँकी छ त?
संविधान निर्माणपछि मधेसका जनतामा निश्चय नै केही गुनासा रहे। संविधान संशोधनमार्फत मधेसका गुनासा समाधान गर्ने काम भयो। अब विस्तारै मधेस सहज बन्दै गएको छ। यो कांग्रेसकै देन हो। कांग्रेस, मधेस र लोकतन्त्र जोल्ठिएका विषय हुन्। मधेसका साथीहरुसँग परामर्श गरेर संविधानमा अझै संशोधन गर्न कांग्रेस तयार छ। मधेसको भावना सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिमाल, पहाड तराई/मधेसलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउनुपर्छ। त्यही भूमिका हिजो र आजमात्र होइन, भोलि पनि निर्वाह गर्नेछ।

नीति मेरो हो, नेतृत्व पनि मैले पाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
संविधानले ल्याएका परिर्वतनका लक्ष्य प्राप्त गर्ने सोच र कार्यक्रम महाधिवेशनले बाहिर ल्याउनेछ। त्यसको पहल मैले गरिरहेको छु। पार्टीको वैचारिक विषयमा लेख्ने/बोल्ने मैले नै प्रयत्न गरिरहेको छु। किसुनजी प्रधान मन्त्री हुँदा निमुखालाई न्याय, विपन्नलाई आय कार्यक्रम चलाउन सुझाव दिएँ। ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम भनेर हरेक गाउँमा बाटो, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यसहित हरेक कुरा पुर्यालउन गिरिजाबाबु प्रधान मन्त्री हुँदा कार्यक्रम बनाएर दिएँ। मैले सोचेर कार्यक्रम बनाएर दिएँ तर जसले गरिदिनुपर्ने हो उहाँहरुले गर्नुभएन। आफूले सोचेको कुरा आफैँ लागु गर्न पाए देश, जनता र पार्टीले एउटा अनुभव गर्छ भन्ने हो।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ केही छैन, विगतको निरन्तरतामात्र हो भन्ने आरोप छ नि?
त्यस्तो छैन। राम्रोसँग पढ्ने हो भने त्यसमा धेरै गहकिला कुरा छन्।

केन्द्रीय सदस्यले नै केही छैन भनेको कुरामा जनताले कसरी विश्वास गर्लान् र कांग्रेसप्रति आकर्षण बढाउला?
अप्ठेरो परिस्थितिमा पार्टीभित्र छलफलका लागि पठाइएको हो। त्यो पूर्ण होइन। त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मधेसका सवालमा पनि केही गर्न बाँकी छ।

अब के के गर्न बाँकी छ त्यसमा?
मधेसको सवालमा प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा आदि माग अहिले पनि उठिरहेका छन्। संविधान संशोधनले समेट्न नसकेका विषय कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ।

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन्छ त?
त्यहाँ पनि सुधार हुन सक्छ। अहिले जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस छैन। उचित र प्राकृतिकरूपले पनि न्याय हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्छौँ।

नेतृत्वका लागि महिनौदेखि तपार्इँहरु सक्रिय हुनुहुन्छ तर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनचाहिँ चासो त देखिएन नि?
नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुँदा नीति निर्माणमा ध्यान नपुग्ने भयो भनेर माघ २२ गते नै सबै जिल्लालाई नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा पठाएको छु। चुनावै चुनावको कुरा होला, नीतिमा ध्यान नपुग्ला भनेर तल्लो तहसम्म छलफल होस् भनेर लागिपरेका छौँ।

महाधिवेशनपछि कांग्रेसको पार्टी संगठन र मुलुक निर्माणमध्ये प्राथमिकता के हुन्छ?
संविधान कार्यान्वयन नै कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता हो। संविधानले गरेका नयाँ व्यवस्था लागु गर्दै स्थानीय, प्रदेश र आमनिर्वाचनका लागि कानुन निर्माण गर्नु छ। त्यसका साथै विकासको जग पनि हामीले बसाल्नु छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पार्टीको संघीय संगठनहरुको स्वरूप पनि परिर्वतन गर्नुपर्ला नि, अब कांग्रेसको सांगठनिक स्वरूप कस्तो हुन्छ?
मुलुक एकात्मक व्यवस्थाबाट संघात्मकमा गएसँगै पार्टी संगठनको स्वरूप पनि त्यहीअनुसारको हुनुपर्छ, हुन्छ। संविधानले परिकल्पाना गरेअनुसार पार्टीको जीवनलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ।

संगठनको स्वरूप परिर्वतन गर्नभन्दा नेताको व्यवस्थापनमा तपार्इँहरुको ध्यान छ नि?
नेताहरुको व्यवस्थापनको कुरा होइन, संघीयतासहितको मुलुकको जुन परिर्वतन भएको छ त्यसको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गर्नुपरेको हो। प्रदेश र केन्द्र, प्रदेश र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायबीच सम्बन्धका लागि पार्टीले मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसअनुसारका पद सिर्जना हुन्छ।

भन्नाले के के?
विभिन्न सुझाव आएका छन्, त्यो छलफलकै क्रममा छ। सबै साथीसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुंगोमा पुर्याीउँछौँ। मैलेमात्र यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन।

सभापतिको निधनअघि भागबन्डाबाट पार्टीलाई मुक्त गर्न उमेदवारी दिने बताउँदै आउनुभएको थियो। अहिले फेरि त्यही गुटको उमेदवार भन्न लाग्नुभएको छ, होइन?
मेरो चाहना हिजो र आज पनि पार्टीलाई एकाकार गरेर लैजानै प्रयत्नशील छु तर शेरबहादुरजीले एउटा समूह लिएर स्ट्यान्ड गरिसकेपछि बाँकी साथी मतिर रहनु स्वाभाविक हो। पार्टीलाई भागबन्डा र विभाजन गर्ने होइन यसको अन्त्य गर्ने लक्ष्य र एजेन्डाका साथ सभापतिको प्रत्यासी बन्दैछु। भागबन्डाको राजनीतिले तलदेखि माथिसम्म दूरी बढ्यो। गुट होइन, मूल्याङ्कनका आधारमा जिम्मेवारी दिने पद्धति बसाल्नुपर्छ। अब पार्टीलाई चिरा पर्नबाट जोगाउनुपर्छ ।

संस्थापनमै चिरा परेको छ। पार्टीलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ?
लोकतन्त्रमा आकांक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन तर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा शेरबहादुरजी र मेरै हुने हो।

अरुले पनि तपाईँलाई सजिलै छाड्ने छाँट छैन त?
युवा नेतृत्वको कुरालाई पनि म इन्कार गर्दिन। उहाँहरु पनि संगठनमा सक्रिय हुनुभएकै छ। उहाँको सोच र माग सम्बोधन गर्ने गरी नै पार्टी अघि बढाउँछु।

पहिलो पुस्ताले बिदा लिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि छ। नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिदिए हुन्न? आफैँ हुनुपर्ने?
तीन जना अब थान्को लाग्नुपर्योभ भन्ने आवाज पनि कतैबाट आएको छ। तर सबैलाई एउटै टोकरीमा हाल्नुभएन। दुई जना त टेस्टेड मान्छे हो तर म होइन। मैले परीक्षा दिन पाउनुपर्छ। अर्को मेरा सोच पार्टीका लागिमात्र होइन, देशकै लागि आवश्यक छ।

पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने तपाईँसँग त्यस्तो के कार्यक्रम र योजना छ?
नेपाली समाजमा विभिन्न विचार असंगठितरूपमा आइरहेका छन्। त्यसलाई निश्चित आदर्श, सिद्धान्त र दर्शनमा मुलुकको राजनीति ढाल्ने, असम्मानित बन्दै गएको राजनीतिलाई सम्मानित बनाउन लागिपर्नेछु। सुशासनको माध्यमले राष्ट्रको उन्नति अघि बढाउने छु। विकासमुखी राजनीति र विकासमुखी कार्यकर्ता बनाउन चाहन्छु ।

मुलुक र संगठनलाई राम्रो बनाउन सभापति नै चाहिने हो र? पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बस्दै आउनुभएको छ त?
पार्टीको जिम्मेवारीमा छु तर म निर्णायक नेता होइन। सभापति नै पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली पद हो। उसैले नै आफ्ना नीति कार्यक्रम लागु गर्छ र पार्टीलाई अघि बढाउँछ।

संसदीय दलको नेता, उपसभापतिको जिम्मेवारीमा भएको व्यक्ति निर्णयक होइन भन्न मिल्छ?
संसदीय दलको नेता भएँ तर पार्टी अत्यन्तै खुम्चेको बेलामा तर पनि मैले त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेँ। त्यसकै कारण दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टी पहिलो बन्न पुग्यो। नीति तथा प्रशिक्षण विभागको प्रमुखका रूपमा देशभरको संगठन चलायमान बनाएँ। साथीहरुको मुखमा मैले गरेको काम झुण्डिएको छ। पार्टीमा मैले सीमित अवसर पाए पनि काम गरेर देखाएको छ। सिंगै नेतृत्व पाए पार्टीलाई अझ चलायमान बनाउन सक्छु।

मतलव पद नपाएसम्म संगठन नगर्ने?
जहाँ जति अधिकार पाएँ, इमानदारीपूर्वक पार्टी र मुलुकको हितमा काम गरेको छु। सुशीलजी सभापति हुनुहुन्छ भनेर पार्टी चलायमान नहोस् ठप्पै होस् भनेर कहिल्यै बसिन। काम गरी नै रहेँ। कांग्रेस संगठन चलायमान मैले नै बनाए। मैले जुन कुरा गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु त्यसबाट पलायन हुनुभन्दा लागु गर्न लाग्नुपर्योे। त्यसबाट भाग्न मलाई नैतिकताले दिंँदैन।

अरुलाई अघि लगाउँदा जिम्मेवारीबाट भागेको भन्ने हुन्छ र?
धेरैलाई अघि लगाएर मैले काम गरेँ। किसुनजी, गिरिजाबाबु, सुशीलजी र शेरबहादुरजीलाई अघि लगाए। अब आफैं अघि लागेर काम गर्दा कस्तो हुँदोरहेछ, पार्टी र देशले अनुभव गरोस् र साथीहरुले पनि अनुभव गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा छु।

विगतमा नै पार्टी विभाजन गर्न लागिपर्नुभएको रहेछ अनि संस्थापनका नेताले तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्छन्?
त्यो गलत कुरा हो। पार्टी फुटाउन होइन, शेरबहादुरजीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नभन्दा नसिहत दिएर एक पटकलाई छाडिदिउँ भनेर पहल गरेको हुँ। त्यो कारबाहीले पार्टीलाई विभाजनतिर लैजान खोज्यो, त्यसलाई रोक्न शैलजाजी, चक्रप्रसाद बास्तोला र मैले पहल गरेका हौँ।

शेरबहादुरजीलाई मैले पहिले नै भनेको थिएँ– तपाईँलाई जोगाउन म पराकास्टसम्म जान तयार छु। तर पार्टी फुट्ने नै हो भने त्यसबेला साथ दिन सक्दिन। त्यसका लागि हामीले अन्तिमसम्म प्रयास गर्यौंम, गिरिजाबाबुलाई गएर ल भइहाल्यो माफी भयो भनिदिनूस्, त्यहाँ भएका मान्छे तपाईँलाई जिन्दावाद भनेर फर्कन्छन् भन्यौ। चुनाव हुनै नसक्ने अवस्थामा संसद भङ्ग गरे चुनाव हुनै सक्दैन। यसलाई मौका छोपेर राजाले सत्ता लिन्छन्, प्रजातन्त्रलाई खतरा पार्ने काम गरेकाले माफ गर्न सकिंदैन, केही न केही सजाय पाउनुपर्छ बरु पछि क्षमता दिउँला तत्कालै म सक्दिन भन्नुभयो। सक्दै नसक्नुभए म हारेँ, राष्ट्र र प्रजातन्त्र नहारोस् भनेको हो।

तपाईँलाई सभापति बनाउने भन्ने थियो बानेश्वरमा?
शेरबहादुरजीले मलाई सभापति बनाउन चाहनुभएकै हो। उहाँले पछि भन्नुभयो– तपाईँका लागि बनाएकोे माला पछि आफैं लगाउनुपर्योा। मैले चाहेको भए गइहाल्थेँ, पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न, जोगाउनुपर्छ भनेर लागेको हुँ। शेरबहादुरजीमाथि भएको कारबाही फिर्ता लिन गिरिजाबाबुलाई केही न केही प्रेसर होस् भन्ने थियो।

त्यस्तो राम्रो मित्रता रहेका दुई जना मिलेर सभापति बने भइहाल्यो नि त?
शेरबहादुरजीलाई पहिलो पटक संसदीय दलको नेता हुँदादेखि अहिलेसम्म पटकपटक सहयोग गर्दै आएको छु। यसपालि मलाई सहयोग गर्नुपर्योप भनेको छु। प्रधान मन्त्रीमा तपार्इँलाई सहयोग गर्छु, सभापतिमा मलाई सघाउनूस् भनेर घरमै गएर प्रस्ताव गरेको छु। उहाँले साथीहरुसँग छलफल गरेर जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ।

आफू भए ठीक भन्ने तपाईँको दाबी?
पार्टीलाई सशक्त बनाउन कसले कति योगदान गरेको छ कार्यकर्ताले मूल्यांक गर्ने बेला आएको छ। पार्टी, प्रजातन्त्र र देशका लागि कसले आफूलाई जोखिममा राख्यो, कसले व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्न देश, जनता र प्रजातन्त्रलाई जोखिममा पुर्याेयो भन्ने सबैले बुझेका छन्।

तपाईँले जति दाबी गरे पनि संस्थापनकै नेताहरुले विश्वास गरिरहेका देखिन्न त?
यस्तो किन भइरहेकेा छ भन्ने कार्यकर्तामा प्रश्न खडा भएको छ। त्यसको जवाफ र मूल्याङ्कन कार्यकर्ताबाट हुन्छ।

भनेपछि संस्थापनबाट एउटै उमेदवार हुँदैन?
म अहिले पनि प्रयासमा छु। सबैलाई एड्जस्ट गरेर अघि बढ्ने मेरो प्रयास जारी छ।

आकांक्षीहरुको व्यवस्थापनका लागि पद थप्नुहुन्छ?
सबै साथी समेटेर अघि बढ्नकै लागि पदाधिकारी थप गरौँ भनेर लागेको हो।

कहिले घोषणा गर्नुहुन्छ उमेदवारी?
जिल्ला सभापतिहरु आएपछि दुई/चार दिनभित्र गर्छु।

सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी लिनुभएको छ?
पार्टीको महाधिवेशन नजिक आएकाले सरकारको कामतिर भन्दा यतै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ।

सरकार परिर्वतनका चर्चा सुन्न थालिएको छ...
हामी यति चाँडै सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा छैनौँ। सरकारले राम्रो काम गर्दासम्म हामी यताउता गर्ने पक्षमा छैनौं। अत्याचारको सिमाना नाघेपछि अर्को कुरा हो।

प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमणलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ?
प्रधान मन्त्रीले भारतमा राम्रो सम्मान पाउनुभएको छ जुन हाम्रा लागि पनि खुसीको कुरा हो। भ्रमण नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

मतलव दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार भयो?
उता (भारत) बाट अड्कलेर अभिव्यक्ति आएका छन्। हामी अझै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

जसरी भए पनि समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ : शरद यादव, भारतीय राज्यसभामा नेपाल बहस जारी हस्तक्षेपकर्ता होइन सहजकर्ता बन्नुपर्छः डीपी त्रिपाठी
भारतको उपल्लो सदन राज्यसभामा अहिले नेपाल बारे बहस चलिरहेको छ । बहसमा भाग लिदै विपक्षी कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता डा. करण सिंहले नेपालको संविधान बनिसकेपछि जारी हुने अघिल्लो दिन दूत पठाएर रोक्नु खोजिनु गल्ती र गैरकुटनीतिक कदम थियो भनेका छन् ।

उनले अन्तरिम संविधानले दिएको भन्दा पनि कम अधिकार अहिलेको संविधानमा मधेसीलाई दिइएको भन्दै मधेसीले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ मागेकोमा मधेसलाई कमजोर बनाउने गरी अहिले सीमांकन गरिएको पनि बताए । उनले नेपालको समस्या आन्तरिक भए पनि भारतले हल गर्न सघाउनु पर्ने पनि बताए ।

उनले काठमाडौं र अन्य भागमा चिसो सुरु भइसकेको बताउँदै भूकम्पका कारण भएको विनासले मानवीय संकट उत्पन्न भइसकेको बताए । ‘औषधि र अन्य आवश्यक चिजको कमिले नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ, भारत सरकारले सैनिक विमानबाट भए पनि औषधि पठाउन सक्छ,’ उनले भने ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ठूलो वाहवाही पाएको तर अहिले त्यो गायब भएको पनि उनले स्मरण गराए । ‘काठमाडौंबाट निस्किने सबैजसो पत्रिकामा भारतविरोधी समाचारले भरिने गरेका छन्,’ उनले भने ।
भारतीय सेनामा ५० हजार गोर्खा जवान रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई देशको सम्बन्धलाई विशेष ढंगले हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
राज्यसभामा बोल्दै जनता दलका अध्यक्ष शरद यादवले नेपालमा अहिले सरकार र मधेसीको मतभेद आन्तरिक मामला भए पनि दुई पक्षबीच वार्ता गरी समाधान निकाल्ने प्रयासमा भारतले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पनि नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको जटील परिस्थितिमा कुनै दल वा नेताले आफ्नो फाइदा हेरेर काम गर्न खोजेमा ठूलो गल्ती हुने पनि बताए ।

उनले भारतको अन्य देशसँग भन्दा नेपालसँग बेग्लै सम्बन्ध भएको बताए । ‘भारतमा समस्या परेका बेला नेपालले जहिले पनि सहयोग गरेको छ । जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियादेखि कर्पुरी ठाकुर र जर्ज फर्नान्डिसजस्ता नेताले अप्ठ्यारो पर्दा नेपालमा सहारा लिएका थिए,’ उनले भने ।

नेस्नलिस्ट कांग्रेसका सांसद डीपी त्रिपाठीले भारतले नेपालसँगको राम्रो सम्बन्धका लागि एक नीतिको पालना गर्नुपर्ने बताए । उनले भारत नेपालमा हस्तक्षेप गरेर होइन कि सहजकर्ता भएर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा मानवीय संकट गहिरिँदै गएकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे । मधेसी र नेपाल सरकारबीच निरन्तर वार्ता भइरहेकोलाई सकारात्मक भन्दै वार्ता र सम्वादबाटै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालमाथिको बहसमा बोल्दै उत्तर प्रदेशका समाजवादी पार्टीबाट सांसद रविप्रकाश शर्माले नेपालमा भारत विरोधी अभियान चलाउन कतै अन्य मुलुकले त भूमिका खेलिरहेको छैन भनेर आशंका व्यक्त गर्दै त्यसप्रति भारत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको समस्या समाधानमा भारत सरकारले सहयोगी भूमिका खेलोस भनेर पूरा सदन र पूरा हिन्दुस्तान आशभरी नजरले सरकार तिर हेरिरहेको उल्लेख गरे ।

'नेपालको सार्वभौमसत्तामा 'हर्ट' नहुने गरी भारतले सघाउनुपर्छ,' उनले भने 'पुरै कन्फिडेन्समा चलिरहेको दुई देशबीचको सम्बन्धमा कहाँ कसरी चुक भो ? त्यो खोजिनुपर्छ ।'  उनले नेपालका मधेसील नै सीमामा गरेको  'ब्लकेड' लाई भारतले गरेको भनि विश्वमा प्रचार गरिएकामा त्यसको खण्डन सरकारबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मधेसको आन्दोलन यथार्थ मुद्दाका लागि भइरहेको भन्दै त्यसको सम्बोधनमा जोड दिए । मधेसी र नेपाल सरकारबीच छिटो भन्दा छिटो वार्तामा भारत सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सत्तारुढ भारतीय जनतचा पार्टीका बिहारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डा.सीपी ठाकुरले संविधानसभामा मधेसीको संख्या कम भएका कारण नेपालको संविधान उनीहरुको पक्षमा हुन नसकेको भन्दै अहिले उनीहरु आन्दोलनमा रहेको बताए । उनलेपनि नेपालको हालत धेरै बिगि्रनु अगाडि नै समस्या समाधानका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्ने बर्ता । भारतका लागि सबै नेपाली बराबर रहेकाले सन्तुलित व्यवहार गर्दै समस्याको समाधानमा मद्दत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उत्तरप्रदेशबाट बीएसपीका सांसद सलिम अन्सारीले भारत आजाद भएको ६५ वर्षमा पहिलोपटक नेपालसँगको मित्रता संकटमा परेको भन्दै त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो सहज अवस्थामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मधेसी र नेपाल सरकारबीच मध्यस्थता गरी भारतले समस्या समाधानमा सघाउनुपर्ने विचार राखेका छन् । उनले नेपाललाई भारतसँग टाढा बनाउन चीनले भूमिका खेलिरहेको तर्फ भारत सरकार सजग हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालमा सम्मानजक हल निस्केर समस्या समाधान होस भन्ने तर्फ भारतले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तमिलनाडुका बीजेडी सांसद भूमिंदर सिंहले नेपालसँगको सम्बन्ध थोरैपनि बिग्रन दिन नहुनेमा भारत सतर्क रहनुपर्ने बताए । उनले सुर्य पूर्वबाट उदय हुने कुरा सत्य भए झैं नेपालसँगको भारतको सम्बन्धपनि त्यती नै सत्य रहेको चर्चा गरे । उनले नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले त्यहाँ भारतले केही थपारेको कुनै अर्थ नलागोस भन्ने तर्फ सर्तकता अपनाउनुपर्ने भन्दै नेपालसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्न पूरा संसद सरकारको साथमा रहेको बताए ।

राज्यसभामा जारी नेपालमाथिको बहसमा विभिन्न दलका सांसदहरुले बोलिरहेका छन् । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज उपस्थित छिन्  । अधिकांशले दुई देशबीचको सदिऔं पूराने सम्बन्ध बिग्रिन नदिन समस्या समाधानका लागि भारतले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

७ बजे बालुवाटारमा प्रमुख तीन दल- मोर्चा वार्ता
मंसिर १९, २०७२- आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु आज बालुवाटारमा साँझ ७ बजे बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुने भएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालय तिनकुनेमा भएको मोर्चाको बैठकले प्रमुख तीन दलसँग हुने वार्ता र नेताहरुको दिल्ली भ्रमण बारे निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी तराई मधेस सदभावना पार्टीका नेता रामनरेश रायले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा जाने बताए । बैठकमा तीन दलले ल्याउने अवधारणापछि मात्रै मोर्चाले त्यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाउने उनले बताए । शुक्रबार बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा भने मोर्चा नेताहरु गएका थिएनन् ।

मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव आईतबार दिल्ली जाने बारेपनि बैठकले औपचारिक निर्णय गरेको तमसपा नेता रायले जानकारी दिए । मधेस आन्दोलन र समसामयीक राजनीतिक घटनाक्रम बारे भारतीय नेताहरुसँग छलफलका लागि नेताहरु दिल्ली जान लागेको रायले बताए । मोर्चा स्रोतका अनुसार ठाकुर र यादव आइतबार बिहान ८: ३० बजे इन्डियन एयरलाइन्सबाट तथा महतो र राय पटनाबाट शनिबार(आज) राति ८: ५० को इन्डियन एयरलाइन्सबाट दिल्ली जाँदैछन् ।

छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मुलुकको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिबारे विचार आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले दिल्ली भ्रमण हुन लागेको मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा समेत जनाइएको छ ।

मोर्चाले मसिंर १७ गते सर्लाहीको नवलपुरमा आयोजित शान्तिपूर्ण सभामा प्रहरीले दमन गरेको गरी सरकारले वार्ता भाँड्न खोजेको ठहर समेत गरेको छ । नवलपुरमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गाडीमा तोडफोड र आगजनी भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मोर्चाले एमबुलेन्स, विदेशी कुटनीतिज्ञ, प्रेस, दमकल, शव वाहन, औषधि र मानवअधिकार लगायतका सवारी साधनहरु निर्वाध चन्लन दिन र आवश्यक परेको खण्डमा सहयोग गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चाबीच बुधबार साँझ ६ बजे हुने भनिएको वार्तामा मोर्चाका चार अध्यक्षहरु सहभागी नहुने भएका छन् । धनुषाको ढल्केवरमा मोर्चाको पूर्व निर्धारित आमसभा रहेकाले उनीहरु उतै व्यस्त हुने भएका छन् ।
आफूहरु ढल्केवरको आमसभाका लागि जनकपुर आइसकेकाले बुधबार बालुवाटारमा हुने वार्तामा सहभागी नहुने तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरल कान्तिपुरलाई बताए ।
वार्तामा फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव सहभागी हुने ठाकुरले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना गर्ने वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित मोर्चाका चारै अध्यक्षहरुको उपस्थिति अपेक्षा गरिएको थियो । ठूला दलले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै मोर्चा नेताहरुले अबको वार्ता मधेसमै हुनुपर्ने माग समेत गरे । '११ बुँदे मागमा उहाँहरुको प्रष्ट दृष्टिकोण नआउन्जेल फेरि पनि वार्ताले गति पाउन गाह्रो छ,' ठाकुरले बताए ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मंगलबार राजधानीमा भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । तर, प्रदर्शनमा कार्यकर्ताभन्दा बढी स्कुले विद्यार्थीहरु थिए । राजधानीका विभिन्न निजी र सरकारी विद्यार्थीहरुलाई जुलुसमा सहभागी गराइएको थियो । स्कुल पोशाकमै आएका उनीहरु नाकाबन्दीविरुद्ध नारा लगाइरहेका थिए ।
रत्नपार्कबाट सुरु भएको जुलुस पुतलीसडक, भद्रकालीहुँदै पुन: रत्नपार्क पुगेर टुंगिएको थियो ।

 गृहमन्त्रीको आदेश- जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्छ
 मधेसमा जारी आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न सरकारी गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख देवराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले रिपोर्ट तयार पारेको छ ।
गृहमन्त्रीलाई बुझाइएको रिपोर्टमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले तराईको सशस्त्र समूहसित साँठगाँठ गरिरहेको र सिके राउतसँग मिलेर मधेस रक्षा दल गठन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ ।

‘मधेसमा रहेका भूमिगत सशस्त्र समूह र विखण्डनकारी सिके राउतसँग मोर्चाका नेताहरुले भेटघाट बढाएका छन् । सिके राउतले आन्दोलनमा फण्डिङ गरेको पाइएको छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘अब प्रत्येक गाविसमा १२ देखि २५ जनासम्मको मधेस रक्षा दल बनाउने तयारी भइरहेको खुल्न आएको छ ।’

मधेसका आठ वटा जिल्लामा एमाले कांग्रेस र एमाओवादीलाई खाली गराउने र समानान्तर सरकारसम्म घोषणा गर्ने गरी भूमिगत संगठन र मधेसी मोर्चाका केही नेताहरुवीच छलफल भइरहेको रिपोर्ट भट्टले तयार पारेको स्रोतले बतायो ।

सरकारी कार्यालयहरु चल्न नदिने र राजमार्गमा पुलसमेत तोडफोड गरेर भए पनि यातायात पूर्णरुपमा ठप्प पार्ने रणनीति मधेसी मोर्चाले लिएको रिपोर्ट गृहका अधिकारीसमक्ष पुगेको छ ।

गृहमन्त्रीको आदेश- जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्‍यो

गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आइतबार गृहमन्त्रालयमा मधेसको पछिल्लो स्थितिबारे छलफल गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर विभागका प्रमुखलाई बोलाएका थिए । त्यहाँ अपरेशन हेर्ने एआइजीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार मन्त्री बस्नेतले सो बैठकमा सुरक्षा अधिकारीलाई कडा निर्देशन दिँदै भनेका थिए- ‘जसरी पनि राजमार्ग सुचारु हुनुपर्‍यो, राजनीतिक वार्ता राजनीतिक लेबलमा होला, तर राजमार्ग अवरोध भएको गृहमन्त्रालयले हेरेर बस्न मिल्दैन ।’

केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा छलफल

आइतबार बेलुका मधेसको सुरक्षास्थितिबारे छलफल गर्न गृहमन्त्रीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकसमेत बोलाएका थिए । सो बैठकले मधेसबारे सुरक्षा नीति बनाएको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीवीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने समझदारी बनेको बताइएको छ । तर, सेना परिचालनका लागि भने पछि सोच्ने बैठकमा समझदारी बनेको स्रोतले बतायो ।

सरकार र सुरक्षा निकायवीच मतभेद

मधेसको समस्यालाई हेर्नेबारेमा सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयवीच सामान्य मतभेद देखिएको स्रोतले बतायो । यो मतभेद हटाउन गृहमन्त्रीले सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मधेसको समस्या राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले यसलाई बल प्रयोगद्वारा हल गर्न नसकिने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ । तर, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चाँहि हुलदंगा र तोडफोड भइरहँदा प्रहरीले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ । सयजना प्रहरी भएका ठाउँमा ५० जना आन्दोलनकारीले तोडफोड गर्दा पनि प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा नलिएको गुनासो गृहमन्त्रीको छ ।

यसैवीच गृहमन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीतिमा आन्दोलनका बेला निरन्तर फिल्डमा खटेर थाकेका प्रहरीलाई सहायता हुने गरी थप शक्ति परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

सजिलो छैन सेना परिचालन

मधेसी मोर्चाले राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन गर्न लागेपछि त्यसको सामना गर्न गृहमन्त्री बस्नेत आवश्यक परे सेना परिचालनसमेत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै भनिसकेका छन् कि सहमति नभए सरकारले बल प्रयोग गरेर भए पनि अवरोध हटाउनेछ ।

तर, मधेसमा सेना परिचालन गर्न गृहमन्त्रीले चाहेजस्तो सजिलो चाँहि छैन । देशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन हुने भनेको संकटकालीन अवस्थामा मात्रै हुन्छ ।

अघिल्लो सरकारले मधेसका विभिन्न जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । त्यो अवस्थामा जिल्ला प्रशासनको निर्देशन अनुसार सेनालाई फिल्डमा उतारिएको थियो, जसलाई मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि ब्यारेकमा फर्काइएको थियो ।

त्यतिबेला नै सैन्य हेडक्वार्टर र गृहमन्त्रालयवीच यस विषयमा शक्ति संघर्ष भएको थियो र सेनाले प्रेस वक्तव्यसमेत जारी गरेको थियो ।

त्यसो त मधेसको समस्याबारे नेपाली सेनाले आफ्नै स्वतन्त्र तरिकाले पनि विश्लेषण गरेको छ । त्यहाँको समस्या राजनीतिक हो या आपराधिक हो भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुले टुंगो नलगाएसम्म सेना पर्ख र हेरको रणनीतिमा बस्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म दलहरुले मधेसको समस्यालाई राजनीतिक बताउँदै वार्ताबाटै हल गर्ने बताइरहेको अवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा हुने छिटफुट हिंसात्मक घटनामा सेना परिचालन गर्ने प्रचलन छैन ।

तर, मधेसको तनाव गुप्तचर निकायले दाबी गरेजस्तै भूमिगत सशस्त्र समूहसँग मिलेर राज्य विप्लव गर्ने, सशस्त्र दस्ताहरु बनाउने र राज्य विप्लवको रुप लिने दिशातिर गयो भने त्यसबेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा सेना चूप लागेर बस्ला भन्नचाहिँ सकिँदैन ।

ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने भारत, अमेरिका, बेलायत, राष्ट्रसंघलगायत विश्वसमुदायले मधेसको समस्या राजनीतिक सम्वादबाटै हल हुनुपर्छ भनिरहेका बेला तत्कालै मधेसमा सेना परिचालन भइहाल्ने स्थिति कमै देखिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको उद्घाटन कार्यक्रममा संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित भएका छन् । संघीय फोरमसँग एकतागरि फागुनमा नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका बताइएको भट्टराईको अभियानको उद्घाटन कार्यक्रम अहिले चावहिलमा चलिरहेको छ ।

उद्घाटन समारोहमा नयाँ शक्तिलाई शुभकामना दिन उपेन्द्रका साथै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी, मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, उद्योगपति रविभक्त श्रेष्ठलगायत उपस्थित छन् । रामचन्द्र झा लगायतका भट्टराई पक्षिय पूर्व माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको समारोहमा उपस्थिति छ ।

तराई मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले जनजाति पार्टीहरुको सहयोगमा काठमाडौंमा पनि जनप्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

मधेसी मोर्चा र पाँच जनजाति पार्टीहरुको संघीय गठनवन्धनले आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तमलोपा पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको बैठकले तराई मधेस, राजधानी र पूवपश्चिम राजमार्ग केन्द्रीत गरी देशब्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीय गठवन्धनको बैठकले मंसिर २७ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शनज तथा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो हाम्रो शक्ति प्रदर्शन नै हो’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले  भने ।

मधेसी मोर्चा र जनजाति दलहरुको संयुक्त आन्दोलन ७ गतेबाट सुरु हुनेछ । मधेस आन्दोलनको १०० औं दिन पुगेको अबसरमा उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा श्रद्धान्जली सभा गर्नेछन् ।

त्यसपछि उसले राजमार्ग केन्द्रीत जनप्रदर्शन र सभा गर्नेछ । ११ गते इटहरी, १३ गते बिराटनगर, १६ गते लालबन्दी, १७ गते ढल्केबर, १९ गते निजगढ, २० गते नवलपरासी, २१ गते बुटबल, २२ गते दाङ र २४ गते कैलालीको अत्तरियामा सभा हुनेछ ।

अक्सिजनसहित गम्भीर बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले सुनसरीको दुहबीमा आक्रमण गरेका छन् ।

आक्रमणमा चालक आनन्द बिकको टाउको फुटेको छ । उनको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

विराटनगरको सिटी अस्पतालबाट रिफर गरिएका एक गम्भीर बिरामीलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लैजानेक्रममा को १ च ४६१५ नम्बरको एम्बुलेन्समा मोर्चाका कार्यकर्ताले ढुंगामुडा प्रहार गरेका थिए ।

मोर्चाका कार्यकर्ताले शुक्रबार पनि मोरङको रंगेलीबाट विराटनगर आउँदै गरेको को १ च ७३७९ नम्बरको एम्बुलेन्सलाई कटहरी– ४ मा आक्रमण गरेका थिए ।

काठमाडौं-नेपाली काँग्रेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुबीच भएको छलफलले मुलुकमा व्याप्त असहज परिस्थितिको अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट यथाशीघ्र पहल र प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनरत दल मधेसी मोर्चाबीच सिंहदरबारस्थित काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आज भएको छलफलबाट संविधान संशोधन र मधेसमा भइरहेको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न आगामी दिनमा एकैखाले मत बनाउन आधारसमेत प्रदान गरेको छ।

अघिल्लो सरकारले संविधान संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावको एजेण्डालाई संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अघि जाऔँ, यसले मुलुकको राजनीतिमा सकारात्मक र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न योगदान पुरायाउँछ भनी काँग्रेसका तर्फबाट छलफलमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

छलफलमा आन्दोलनरत मधेसी दलले भने प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

संविधान संशोधन गर्नको निमित्त संसदीय आँगनमा समन्वयको आवश्यकता छ, सबै राजनीतिक दलहरुले समान धारणा बनाएर एक ठाउँमा उभिएर संसदीय अभ्यासबाटै समस्याको निकास खोज्न आफूहरुले मधेस केन्द्रित दललाई आग्रह गरेको छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले जानकारी दिए।

'प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरा प्राविधिक र राजनीतिक विषय भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक मत नपुगी अघि बढाएमा यो विषय माग र चाहना मात्र सीमित हुन पुग्दछ', उनले भने।

'प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुलाई विश्वासमा लिएर समान धारणा बनाएर हिँड्नुपर्दछ, सङ्घीय आयोगलाई पन्छाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ, संसद्मा परिपक्क भएर बसेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि चाहिने मत जुटाऔँ, त्यसले आन्दोलनका अरु भावनासँग जोडिएका मुद्दा अघि बढाउन बाटो खुला गर्छ भनेका छौं' नेता आचार्यले भने।

सत्तापक्षसँग पनि छलफल र परामर्श गरेर सबैको सहमतिमा संविधान संशोधनबाट आन्दोलनमा उठेका समानुपातिक समावेशीताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशको सीमाङ्कन निर्धारण गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न एकै ठाउँमा उभिने प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा आजको छलफल सकारात्मक रहेको दाबी गरिएको छ।

सहकार्यको आधार र भावनालाई फराकिलो पारेर सबैलाई मान्य हुने प्रक्रिया समातेर संविधान संशोधन अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस आन्दालनलाई लिएर नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच भेटवार्ता र छलफल मात्र प्रारम्भ भएको प्रतिक्रिया दिए।

मधेस आन्दोलनले उठाएका समावेशी, पहिचान, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रदेशको सीमा परिवर्तनलगायतका सबै मुद्दाको समाधानको आधार भनेको विगतको आठ र २२ बुँदे सम्झौता नै भएको बताउँदै उनले भने, 'संविधानलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी अघि बढ्ने कुरा भएको छ।'

प्रदेशको सीमाको विषयलाई नटुङ्ग्याइए अहिलेको सङ्कट समाधान हुन कठिन हुने यकिन भएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले भने, मोर्चा र काँग्रसबीचको मुद्दा मिल्यो र सम्बोधन गराउनका लागि आवश्यक पहल भएमा आगामी दिनमा सँगसँगै अघि बढ्न सकिने सम्भावना रहन्छ।'

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेता आचार्य र सचेतक ईश्वरी न्यौपाने तथा मोर्चाका तर्फबाट अध्यक्ष यादव, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदेयश त्रिपाठी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव तथा सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए।

भट्टराईपक्षीय सांसदहरु तत्काल एमाओवादीमै रहने
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समूहका नेताहरुले नयाँ शक्ति निर्माणका लागि आगामी काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने भएका छन् ।

देशभरका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने भेलाले नयाँ शक्ति निर्माण अभियान समिति बनाउने बताइएको छ । डा. भट्टराई समर्थक नेताहरुले डा. भट्टराईलाई नै आयोजक समितिको प्रमुख बनाउने तयारी गरेका छन् ।

अहिले देशभरमा नयाँ शक्ति निर्माण अभियान जिल्ला समितिहरु बनिरहेका छन् । यसका लागि सातै प्रदेशमा संयोजक तोकेर नेताहरुलाई खटाइएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा पूर्व सभासद लीला भण्डारी, २ मा रामचन्द्र झा, ३ मा गंगा श्रेष्ठ, ४ मा वामदेव क्षेत्री, ५ मा देवेन्द्र पराजुली र ७ नम्बर प्रदेशमा नवराज सुवेदी खटिएका छन् ।

केही जिल्लामा डा. भट्टराई आफैं पुगेका छन् भने केहीमा प्रदेश इन्चार्ज तथा केहीमा केन्द्रीय स्तरका नेताहरुको सहभागितामा भेला भएको छ ।

नेताहरुका अनुसार यस्ता भेलाहरुमा सहभागीहरुले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्ने, नयाँ शक्ति निर्माण अभियान जिल्ला समिति बनाउने र कार्यालय खोल्ने काम गरिरहेको छ ।

पार्टीबाट राजीनामा दिएपछि एमाओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाको भ्रमण गरेका छन् ।

यस्तो छ भेलाको रणनीतिजिल्ला भेलाहरु सकिएपछि मंसिर ४ मा काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षण हुनेछ । यसमा प्रत्येक जिल्लाबाट १० जनाका दरले प्रतिनिधि पठाउन भनिएको अभियानमा संलग्न एक नेताले बताए ।

यो भेलाले डा. भट्टराईको पार्टी भने घोषणा गर्ने छैन । नेता रामकुमार शर्माका अनुसार नयाँ शक्ति निर्माण आभियान समिति भने गठन गरिने छ ।
यो समिति गठनपछि अभियानमा संलग्न नेताहरु देश दौडाहमा लाग्नेछन् । नगरपालिका, गाउँ कमिटीदेखि बुद्धिजिवी, आदिवासी जनजाति, महिला, विद्यार्थी लगायतका सात भ्रातृ संगठनहरुसमेत गठन हुनेछन् ।

यहीवीचमा अन्य दलका नेता कार्यकर्तालाई नयाँ शक्ति निर्माणमा सहभागी गराउन वार्ता र सम्वाद हुनेछ । कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुका नेता कार्यकर्तादेखि पूर्वप्रशासक, नागरिक समाजका अगुवा र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत यसमा सामेल गरिनेछ ।

‘पार्टी घोषणा अझै डेढ/दुई महिना लाग्छ । ५० हजार भन्दा बढीको सहभागितामा आमसभा गरेर नै हामी नयाँ पार्टी घोषणा गर्छौं’ नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा संलग्न एक नेताले भनेका छन् । यद्यपि यसबारे अहिले ठोस कार्यक्रम बनिसकेको छैन ।

सांसदहरु तत्काल नजानेएमाओवादीका पूर्ववरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा तत्काल सांसदहरु भने नजाने भएका छन् ।

एमाओवादीका ४५ जना केन्द्रीय नेताले राजीनामा दिँदा पनि बहालवाला सांसदहरु सहभागी भएनन् । भट्टराई एमाओवादीमा रहँदा उनको पक्षमा टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साहसहितका ४५ सांसद थिए ।

तर, रायमाझी अहिले भट्टराईको पक्षमा छैनन् । उनी सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेर उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री बनेका छन् र उनले सार्वजनिक रुपमा नै भट्टराईको नयाँ शक्ति सफल नहुने दाबी गरेका छन् ।

प्रभु साहसहितका अन्य सांसद भने अहिले पनि भट्टराईको सम्पर्कमा नै रहेको बताइन्छ । तर, उनीहरुले तत्काल राजीनामा नदिने र एमाओवादीमा नै रहने स्रोतले बतायो ।

बाहिरियाहरु पर्ख र हेरको अवस्थामायसैवीच बाबुरामले बनाउने नयाँ शक्तिमा सामेल हुन लागेका देशैभरिका गैरमाओवादी समूहहरु भने डा. भट्टराईले लिने आगामी नीति र कार्यदिशाबारे चासो दिइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार अब बन्ने नयाँ पार्टीको नाम ‘कम्युनिष्ट’ राख्न नहुने तथा मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद हटाउनुपर्नेका गैर माओवादी कित्ताबाट डा. भट्टराईलाई सुझाव आइरहेको छ ।