लामो समयदेखि सम्बन्धित नेपाली लिन नआउँदा जारी भइसकेका करिब ८ हजार प्रति एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) मलेसियामा अलपत्र परेको छ । तीमध्ये अधिकांश २ वर्षअघि केही १ वर्षअघि जारी गरिएका यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

 सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन प्राधिकरण (आइकाओ) को प्रावधान बमोजिम हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्न यही नोभेम्बर २४ भित्रमा एमआरपी बनाउनुपर्ने भन्दै गत सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि वितरण शुरु गरेको थियो ।

उक्त निर्णय लागू भएपछि मलेसियामा हालसम्म करिब १ लाख १० हजार एमआरपी जारी भइसकेका दूतावासको तथ्यांक छ । तीमध्ये करिब १ लाख २ हजारले एमआरपी लिइसकेपनि बाँकी करिब ८ हजार नेपालीले अझैसम्म लिन गएका छैनन् । 

‘२ वर्षअघिदेखि जारी भइसकेका करिब ८ हजार प्रति एमआरपी सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआउँदा अहिलेसम्म दूतावासमै छ,’ नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव उत्तम कुमार शाहीले बुधबार कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा भने, ‘अब लिन आउन अनुरोध गर्दै सूचना प्रकाशित गर्छौं, त्यसपछि पनि लिन नआएमा मन्त्रालय पठाउँछौं ।’

एमआरपीका लागि आवेदन दिएपछि कतिपय नेपालीहरु कम्पनी छाडेर भागेका वा घर फर्किसकेका कारणले लिन नआएका हुनसक्ने दूतावासको अनुमान छ । त्यतिमात्र होइन, एमआरपी जारी भइसकेका कतिपय नेपालीहरु हस्तलिखित राहदानीमा भिसा भइञ्जेल एमआरपी लिन नआएको हुनसक्ने समेत अनुमान छ ।

द्वितीय सचिव शाहीका अनुसार एमआरपी मात्रै होइन, करिब ७ हजार नेपालीको सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दूतावासमै अलपत्र छ । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई बैध गराउन ४ वर्षअघि मलेसियाली सरकारले बैधता कार्यक्रम (सिक्स–पी) सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत वैध हुनुपूर्व राहदानी लिन आउने नेपालीका लागि दूतावासले सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यतिखेर राहदानी लिएर वैध भएका नेपालीहरु कतिपय अझै काम गरिरहेका भएपनि अधिकांश घर फर्किसकेको हुनसक्ने अनुमान छ । ‘४ वर्षअघि सिक्स–पी को समयमा राहदानीका लागि बुझाएका करिब ७ हजार नेपालीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि दूतावासमा छ,’ शाहीले थपे, ‘सम्बन्धित व्यक्ति लिन नआउँदा ती नागरिकता पनि त्यत्तिकै छ । अहिलेसम्म लिन आएका छैनन् । अब ती नागरिकता पनि गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।’

बोष्टनमा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देबकोटा को १०६ औ जन्म जयन्तीको अवसरमा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. तारानाथ शर्मालाई सम्मान गरिएको छ । शर्मालार्इ एक हजार एक डलर नगदसहित बिशेष अभिनन्दन गरिएको हो ।

बोष्टन निवासी नेपाली भाषा साहित्यप्रेमी शान्ती जोशी तथा प्रयागमान श्रेष्ठले यसैबर्ष स्थापना गरेको शिवजगत स्मृति प्रतिष्ठानको  ‘शिवजगत साहित्य पुरस्कार’ द्वारा शर्मालार्इ सम्मान गरिएको हो ।

बालबालीका, बृद्दबृद्दा, शिक्षा र साहित्यमा काम गर्ने वा योगदान पुराऊनेलार्इ सम्मान गर्न  प्रयागमान दम्पतिले आफ्ना बाबा शिवमान श्रेष्ठ तथा आमा जगतमाया श्रेष्ठको स्मृतिमा यस पुरस्कारको स्थापना गरेका हुन ।

कार्यक्रममा सहभागीले महाकवि प्रति बिशेष श्रद्दा सम्झना ब्यक्त गरेका थिए ।

दोहा । राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारको निमन्त्रणामा नेपालबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक उच्चस्तरीय टोली शनिबार कतार आइपुगेको छ । आयोगका अध्यक्ष अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सहित लक्ष्मण बस्नेत, कल्पना झा, कमल थापा र रामजी कुवँर कतार आइपुगेका हुन् ।

उनीहरुले कतार आइपुगेर नेपाली समुदाय र पत्रकारहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । नेपाल र कतारको मानव अधिकारी आयोगले सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । त्योभन्दा पहिले कतारका कामदारहरुको आवास र पीडित कामदारहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

कतार भ्रमणमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले आप्रवासी कामदारहरुको सम्बन्धमा सहकार्य, समन्वय र सूचना आदान-प्रदानका बिषयमा केन्दि्रत रहने बताएको छ ।

कतारस्थित आप्रवासी नेपाली कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि दुई आयोग मिलेर काम गर्न लागेको आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए । कतार आएकै दिन कतारमा स्थापित विभिन्न संघसंस्था र पत्रकारहरुसँग भेट्दै उनले भने ‘मानवअधिकार समितिको स्थापना भएताका माओवादी द्वन्द्वमा केन्द्रित भएका थियौं । नागरिक र राजनीतिक अधिकारमा ध्यान दिएका थियौं । तर अब आप्रवासी नेपाली नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्षमा पनि केन्दि्रत रहने छौं ।’

आप्रवासी कामदारहरुको समस्याहरु पहिचान गरेर दुतावासलाई संलग्न गर्दै दुई देशका आयोगहरुले सहकार्य गर्ने उनले बताए ।

भेटघाट कार्यक्रममा टे्रड युनियन सार्कका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले एजेण्डा २१ ल्याएको बताए । उक्त एजेण्डा २१ मा सार्कले मेकानिजम बनाएर मध्यपूर्वमा बस्ने नेपालीहरुका अधिकारका लागि काम गर्ने उनले बताए । कतार आउनुको उद्देश्यबारे प्रष्ट पार्दै उनले भने ‘न्युनतम अधिकारलाई लामो अबधीसम्मका लागि कार्यान्वयन गराउने र सार्कबाट खाडीका कामदारहको हक अधिकारका कुराहरु उठाउँदै छौं । कतारको कानुनको दायरा भित्र रहेर समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पहिलो शुरुवात गरेका छौं ।’

टोलीले कतारस्थित आप्रवासी कामदारहरु र राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतारका अध्यक्षसँग भेटघाट गरी तथा सम्वधनका लागि पहल गर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको अन्तरार्ष्ट्रिय समन्वय समितिको वर्गीकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार समिति कतार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल ‘क’ वर्गमा रहेका संस्थाहरु हुन् ।

भेटघाट कार्यक्रममा एनआरएनए कतारका अध्यक्ष मक्सुद आलमले कतारमा नेपाली कामदारहरु आउनुपूर्व नै समस्या भोग्नु परेको र त्यसको निराकरण पछि धेरै समस्याहरु पाखा लाग्ने बताए ।

उनले कतारको हमाद हस्पिटलमा लामो समयदेखि उपचार गराईरहेका नेपालीहरुलाई नेपालको तर्फबाट खोजी नभएको बताए । समस्या लिएर राजदूतमा पुग्ने नेपाली श्रमिकहरु उल्टै पीडित बनेर र्फकने गरेको तितो यथार्थलाई राज्यको तर्फबाट हेरिनु पर्ने उनको भनाई थियो । कानुनी प्रक्रिया र भाषागत समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने आलमले बताए ।

आयोगको टोलीलाई भेट्न नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारका सभापति बिमल सुबेदी, प्रवासी नेपाली मन्च कतारका अध्यक्ष रामहरी गैह्रे, एनआरएनए कतारका सल्लाहकार तथा व्यवसायी आरके शर्मा, जिफण्ट कतारका पदाधिकारीहरुले समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने बिभिन्न कामको सुझाव दिएका थिए । 

उनले भेटको सुरुमै भने, 'मैले अन्तर्वार्ता दिने गरेको छैन त!' संयुक्त मधेसी मोर्चाद्वारा नेपालगन्जमा आयोजित विरोधसभामा भाग लिन आएका तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको यस्तो जवाफपछि नागरिकले भन्यो, 'तपाईंको विचारले देशलाई निकास दिन मद्दत पुर्याउन सक्छ, त्यसैले कुराकानी गरौँ।' केहीबेरको मौनतापछि उनी तयार भए। भारतलाई नेपालमाथि 'नाकाबन्दी' लगाउन आधार मिल्नेगरी झन्डै तीन महिनादेखि चलिरहेको मधेस आन्दोलनका अगुवासमेत रहेका नेता ठाकुरले कुराकानीको अन्त्यमा भने, 'तपाइँको कलम स्वतन्त्र छ, मिलाएर छाप्नुहोला।' प्रस्तुत छ, नागरिकका लागि कलेन्द्र सेजुवालसँग उनले मधेस आन्दोलनको औचित्य, यसको लक्ष्य र अवतरणबारे गरेको संवाद
तपाइँहरू एकातिर वार्ताको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर आन्दोलन चर्काउँदै हुनुहुन्छ। विरोधाभाष भएन र!

हामी वार्ताविरोधी होइनौँ। वार्ता, संवाद र लोकतन्त्रमा हाम्रो गहिरो विश्वास छ। संवादद्वारा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। यसकै लागि विगतदेखि नै अनौपचारिक रूपमा सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए तर कुरा गर्दै जाँदा विगतका सहमति, सम्झौतामा उल्लेखित सीमांकन, स्वायत्त मधेस प्रदेशजस्ता मूलमुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आन्दोलन स्थगित गराउने प्रयास भयो।

के भएपछि औपचारिक वार्ता सुरु हुन्छ त!

हामीले गरिरहेको शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक आन्दोलनमाथिको दमन बन्द होस्। मधेसमा परिचालित सेना ब्यारेकमा सीमित गरियोस्। सशस्त्र प्रहरी पनि फिर्ता गरियोस्। त्यसपछि आन्दोलनक्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गरेर उनीहरुको परिवारलाई राहत दिइयोस्, घाइतेको उपचार गरियोस्। थुनामा परेकालाई मुद्दा फिर्ता गरी रिहा गरियोस्। सरकार यी कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागेपछि मात्र औपचारिक रूपमा राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गरौँला। यसका लागि रोडम्याप (मार्गचित्र) बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

वार्ताको वातावरण नबनेसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन?

आन्दोलन जारी रहन्छ, हामीले यसअघिका र अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा लेखेर दिइसकेका छौँ। स्वायत्त मधेस प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, नियुक्ति/भर्नामा समानुपातिक र समावेशिता, अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताको व्यवस्था, विवादित धारा संशोधनलगायत कुरा सम्बोधन गर्नका लागि मार्गचित्र निर्धारण गरियोस्। त्यहाँसम्म हामी आन्दोलनमै हुन्छौँ।

सरकारले पहिले आन्दोलन स्थगित होस् भनिरहेको छ नि!

त्यसो हो भने उसले पहिले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्यो!। आन्दोलनकारीमाथि दमन भइरहेको छ। जनविश्वास बढाउने त सरकारले हो। त्यसपछि मात्र राजनीतिक रूपमा कुराकानी हुन्छ।

आन्दोलनको नाममा हिंसा भइरहँदा सरकारले कसरी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सक्छ?

जहाँसम्म टीकापुरको घटना छ, यसमा एउटा पक्षलाई मात्र हेर्नुहुँदैन। हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक छ। हतियार र बल त सुरक्षा निकायबाट प्रयोग भएको छ। घरमा बसेकालाई निकालेर हत्या गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई दोष दिएर कसरी हुन्छ? बरु सरकारले नै एकातिर वार्ता भन्ने र अर्कोतिर दमन गर्ने काम गरिरहेको छ।

सरकारले वार्ताटोली बनाइसक्यो, तपाईंहरूले किन नबनाउनुभएको?

वार्ताका लागि समिति नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। पहिले–पहिले थुप्रै अनौपचारिक वार्ता मेरै निवासमा भए। सबै पार्टीका आउँथे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि मेरो निवासमै आएर कुराकानी गर्नुभयो। सरकारले वार्ता टोली बनाएर संयोजक तोकेको होला। उहाँहरूलाई कुर्सी चाहियो, हामी आन्दोलनकारी सबै बराबर छौँ। त्यसैले संयोजक तोकेका छैनौँ।

तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनचाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो नि, किन?

हामीमाथि गोली नै चलाएको भए पनि कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। उसले जसरी पनि समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वास थियो। जहाँसम्म अर्को उम्मेदवारको कुरा छ, उहाँ (केपी ओली) जहिले पनि मधेसविरोधी उत्तेजक बोली बोल्ने, राष्ट्र–राष्ट्रियतालाई नेपालीया नजरले हेर्ने, हामीलाई नेपाली नै नठान्ने। यस्तो अवस्थामा उहाँ आएपछि हामीले एक किसिमको चुनौती थपिने देख्यौँ। त्यसैले उहाँको विरोधमा कांग्रेस उम्मेदवार (सुशील कोइराला) लाई सहयोग गरेका हाँै। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको कुरा छ, त्यो सेरेमोनियल र सम्मानित पद हो, यसमा हाम्रो कुनै चासो रहेन।

यसो हुनुमा भारतको निर्देशन थियो भनिन्छ नि!

भारतको निर्देशन भएको भए त राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि भाग लिइन्थ्यो होला नि! भन्नेले त जे पनि भन्छन्, जो सत्य होइन।

तपाईंलाई राष्ट्रपतिमा उठाउने कुरा पनि थियो त!

त्यस्तो कुरा सुरुदेखि नै भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको पहिलो चुनावमा पनि भएको थियो। कहिले प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा गर्छन् तर मसँग यसबारे कहिल्यै सोधपुछ र सल्लाह भएन। हाम्रो आन्दोलन तुहाउन भ्रम फैलाइएको मात्र हो।

अब संसदको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ?

हामी त्यहाँ पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ। संसद पनि एउटा ठाउँ हो। हाम्रा सांसद त्यहाँ गएर दबाब दिन्छन्। सदनमा कुरा सुनेको भए सडकमा आइन्थेन होला। अब हामी सदन–सडक दुबैबाट संघर्ष गर्छौं।

भारतले लगाएको 'नाकाबन्दी' लाई के भन्नुहुन्छ?

हामीलाई सडकमा पनि बस्न दिइएन। धर्नामा बस्दा गोली चलाइयो। लाठीचार्ज भयो। टेन्टमा बसेकामाथि पनि हिंसात्मक हस्तक्षेप भयो। उता (भारत) तिर गए पनि उस्तै समस्या। यस्तो अवस्थामा हामीसँग सीमा (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा बस्नुको विकल्प थिएन। तब हामीले थाहा पायौँ कि सीमामा बस्दा नाकाबन्दी हुँदोरहेछ, अवरोध हुँदोरहेछ। त्यसपछि मात्र सरकारको आँखा खुल्यो। त्यसैले हामीले झन् नाकाकेन्द्रित आन्दोलन गर्न थाल्यौँ।

पश्चिम क्षेत्रका सीमामा आन्दोलनै नभए पनि नाकाबन्दी जारी छ नि!

आन्दोलन चलिरहेको छ। अशान्ति छ। आवागमन अवरुद्ध छ। ठाउँठाउँमा बाटो बन्द छ। यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको छैन। कुन बेला कहाँ गोली चल्छ, कर्फ्यु लाग्छ भन्ने यकिन छैन। यस्तो अवस्थामा बाहिरका मान्छे कसरी आउन सक्छन्? अनि मालबाहक सवारी कसरी भित्रिन सक्छन्? सायद त्यही भएर होला भारततिरबाट उल्लेख्य मात्रामा सवारी पास भएका छैनन्।

विगतका आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वमा सीमा क्षेत्रमा योभन्दा ठूलो असुरक्षा हुँदा पनि भारतले नाकाबन्दी गरेन तर अहिले किन गरेजस्तो लाग्छ?

अहिले पनि त उसले नाकाबन्दी भनेको छैन नि! सामान त आइहेको छ। कहीँ, कतै कुनै 'स्टेट'मा स्थानीय चुनाव भइरहेको छ। कहीँ संसदीय चुनाव भइरहेको छ। चुनावमा नाका सिल गर्नु त सामान्य नै हो। त्यसैले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ।

पछिल्लो समय चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्धले के अर्थ राख्छ?

नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश, जसले जुनसुकै देशसँग व्यापारिक वा अन्य सम्झौता गर्न सक्छ। यो उसको अधिकार हो। तर, अहिले मधेस आन्दोलनलाई प्रभावित गर्न यो सम्बन्ध जोडिँदैछ। बाटो र नाका त पहिले पनि थिए। अहिले सरकार हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुको साटो, समस्या समाधान गर्नुको साटो विकल्प खोजी गरिरहेको छ। यताबाट सामान नआए उताबाट ल्याउन खोजिरहेको छ तर सरकारलाई यो हेक्का छैन कि त्यहाँ पनि त अवरोध हुन सक्छ। जनजातिको माग पूरा भएको छैन। तिनीहरू पनि आन्दोलनको अवस्थामा छन्। हामीसँग पनि समन्वय भइरहेको छ। एक ठाउँमा हैन, पूरै देश अस्तव्यस्त छ। जनतामा असन्तोष छ। तिरस्करणमा परेका, अवसरबाट वञ्चित भएका र सीमान्तकृत भएकाहरू मूलधारमा आउन सकिरहेका छैनन्। अब राज्यको भौगोलिक पुनर्र्संरचना मात्र होइन, सामाजिक पुनर्संरचना जरुरी छ।

सामाजिक पुनर्संरचना भनेको के हो?

शासकले एउटा घेराभित्र बसेर मात्र सबै कुरा गरिरहेका छन्। यहीँ बोलचालको भााषाको मधेसी, जनजाति भनिन्छ। एकातिर पहिचानको आधारमा विभेद गर्ने, अर्कोतिर त्यही पहिचानको अधिकार खोज्नेमाथि अत्याचार, दमन गर्ने। यसलाई 'माइन्ड सेट' बाट हटाउन समाजको नक्सा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

तपाईं 'पानी उत्तरबाट दक्षिणतिर बगे पनि लाइफलाइन दक्षिणबाट उत्तरतिर बगिरहेको छ' भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ के हो?

जुन बेला गोर्खाली राज्य विस्तार भइसकेको थिएन। उतिबेला मधेस नेपालको अंग थिएन। उतिबेला पहाड एकदमै कमजोर थियो। त्यस्तो बेला पनि मधेसबाटै लत्ताकपडा, अन्न, बिउविजन जान्थ्यो। गोर्खाली राज्य विस्तारपछि पनि त्यो प्रक्रिया जारी रह्यो। अहिले पनि आपूर्तिदेखि अन्य जीवनयापनको लागि 'जीवनमार्ग' त दक्षिणबाटै भएको छ नि! त्यसैले दक्षिणलाई हेला नगर भन्न खोजिएको हो।

सरकारले नाकाबन्दी खोल्नका लागि भारतसँग संवाद गरिरहेको छ, नाका खुल्यो भने तपाईंहरूको आन्दोलनको अवस्था के हुन्छ?

समस्या इन्डिया या युएनको साथमा हैन, हाम्रो साथमा छ। समस्या जेनेभामा हैन, नेपालमा छ। त्यसैले आफ्नो देशको समस्या देशभित्रैबाट समाधान गर्नुपर्छ, दिल्ली वा अन्यत्र जानै पर्दैन।

पहिले सँगसँगै रहेका थारू पनि तपाईंहरूसँग छैनन् नि!

उनीहरुसँग पनि हाम्रो सहकार्य छ। कहिले संयुक्त रूपमा त कहिले एक्लाएक्लै। हामीबीच गठबन्धन वा मोर्चा छैन, कार्यगत एकता जारी छ। एकआपसमा कार्यनीति निर्धारण गरेर अघि बढ्छौँ। उहाँहरुकै समन्वयमा पहिले पश्चिमतिरबाट आन्दोलन भयो। अहिले पनि समन्वय भइरहेको छ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरिरहेको छ, त्यसो भयो भने समस्या समाधानतिर जानसक्छ?

त्यतिले मात्र हामी रोकिँदैनौँ। हाम्रा समस्या ठोस रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्छ। त्यो प्रस्ताव अघि बढ्यो भने कार्यनीतिमा परिवर्तन हुनसक्छ, आन्दोलन रोकिँदैन।

कांग्रेसले त संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेको छ नि!

त्यो विपक्षीको काम हो। कुन रूपमा सम्बोधन गर्छ, सम्बोधन प्रक्रियामा जान्छ वा जाँदैन, त्यो सरकारको काम हो। संसदमा पनि हाम्रो अलग माग हुन्छ । कांग्रेस आफ्नो ढंगले संसदमा जाने हो, हामी आफ्नो तरिकाले जान्छौँ। हामी भोलि घेराउ पनि गर्न सक्छौं।

संविधान संशोधनका लागि त कांग्रेस र सत्ताधारी दल एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन। अहिलेको अवस्थामा यो कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ?

सबैलाई एक ठाउँ ल्याउने काम त सरकारको हो। संविधान संशोधन गरेर गर्ने हो कि, अहिलेको जस्तो लाठी–गोली चलाएर समाधान गर्ने, कुन विधि अपनाएर गर्ने हो सरकारले सोच्नुपर्छ। उसले कांगे्रसलाई कसरी सहमतिमा ल्याउँछ भन्नेतिर हाम्रो सोचाइ छैन। जसको दायित्व हो, उसैले गर्नुपर्छ तर अहिले सरकारसँग शासकीय अहंकार छ। पहिले त ९० प्रतिशत भन्थ्यो, अहिले अलि घटेको छ। त्यही बहुमतीय दम्भले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ। संसारमा संसदको बहुमतका आधारमा ठूला दुर्घटना पनि भएका छन्। हिटलर पनि संसदबाटै तानाशाह भएका हुन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। संविधान सामान्य विधेयक होइन, यसलाई सबैले अपनत्व गर्नेगरी निर्माण गरिनुपर्छ।

कांग्रेससँग मिलेर आफ्ना माग पूरा गर्नेतिर सोच छैन?

उनीहरु भर्खर विपक्षमा आएका छन्। इस्युहरूमा नजिक हुन सकिन्छ। कार्यनीति बनाएर एकसाथ अघि बढ्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी ऊसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन।

तपाईंको विचारमा वर्तमान वा पूर्ववती कुन सरकार मधेसको मागप्रति बढी लचिलो देख्नुहुन्छ?

दुवै सरकारी गठबन्धन न परे! सबैको अनुहार एकैजस्तो लाग्छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका।

नाकाबन्दीले तपाइँको मन पिरोलिएको छैन?

नाकाबन्दी त मधेसमा भएको छ। ग्यास, तेल सबै सोझै राजधानी पठाइन्छ। सडेगलेको तरकारी मात्र यहाँ रहन्छ। सरकारलाई त के र! चिन्ता वा पिरलो हामीलाई छ।

त्यसो भए भारतसँग नाकाबन्दी अन्त्य गर्न किन अनुरोध नगर्नुभएको?

हाम्रालागि उतातिर पनि लाठी नै छ। भारतले कहाँ जान दिन्छ र! समूहमा गए भगाइहाल्छ। यता त कुट्ने, पिट्ने, मार्ने अधिकार पाएजस्तो छ। यस्तो अवस्थामा भारतले हाम्रो कुरा सुन्ने अवस्था छैन। त्यही भएर त हामी 'नो म्यान्स ल्यान्ड' मा बसेर धर्ना गरिरहेका छौँ। हामीले नाका खोल भनेर कसरी भन्ने?

कतिपय मधेसवादी नेता हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदै आन्दोलनमा सहभागी छन्, तपाईं अहिंसा र शान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ। यस्तोमा कसरी संयोजन भइरहेको छ?

भाषण गर्दा कहिलेकाहीँ स्रोताको रुचि हेरिन्छ। अन्जानवश मुखबाट त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका होलान् तर हामीले हतियार उठाएका छैनौँ। उत्तेजक भाषण गर्नेहरू पनि सडकमा बसेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसैले हामीबीच कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन।

२९ कात्तिक, काठमाडौं । बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्प, तीन महिनादेखि जारी मधेसी मोर्चाको तराई हड्ताल र असोज ३ देखि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अवस्था तहसनहस भएको छ ।

दैनिक गुजारा चलाउनसमेत जनतालाई निकै समस्या परेको छ । इनधन अभाव र मधेस बन्दका कारण उत्पन्न समस्याले लाखौ बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

त्यसको प्रत्यक्ष र गंभीर असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । भूकम्पले ८ खर्बको हाराहारीमा नोक्सानी पुर्‍याएको थियो भने मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण हालसम्म ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

देशको कूल ग्रार्हथ उत्पादन (जीडीप) को आकार नै २१ खर्ब रुपैयाँको हो । अर्थतन्त्रमा कति नोक्सानी पुगेछ भन्ने यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

यस्तो अवस्था भोगिरहेको मुलुकले यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि कति रहला त ? केही समय अघिको एक कार्यक्रकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने संकेत गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ सालमा ०.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थि वृद्धिदर हासिल भएको उल्लेख गर्दै यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पनि त्यतातर्फ हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

तर, वितेका २३ वर्षयताकै उच्च दरको मुल्यवृद्धि यो आर्थिक वर्ष हुने विश्लेषकहरुको आंकलन छ । यो वर्ष १२ देखि १५ प्रतिशतसम्मको मुल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पकै कारण मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने आँकलन गरिएको थियो तर मधेस आन्दालन र भारतीय नाकाबन्दीले मुल्य नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । मुलुक संकटमा पर्न थालेपछि कालोबजारीयाहरु सल्बलाएका छन् । विभिन्न बस्तुहरुको अभाव भएसँगै मुल्य आकासिएको छ ।

०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । ८ वटा सरकार पनि फेरिए । तर, जनताको जीवनस्तर फेरिनुको साटो झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।

राजनीतिससँगै आˆनो आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । जनआन्दोलनको मुख्य माग रहेको संविधानसभाले नयाँ संविधान त दियो तर मुलुकको राजनीतिक संक्रमण्काल अन्त्य गर्न सकेन ।

जनतालाई गणतन्त्रपछिको निर्वाचित सरकारले नै उपहारस्वरुप २२ वर्षपछिकै उच्च मुल्यवृद्धि दियो ।

दलहरु ज्नताका राजनीतिक आकांक्ष पुरा गर्नमात्रै केन्द्रित भएकाले आर्थिक तथा सामाजिक आकांक्षहरु पुरा हुन सकेनन् । मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्य वृद्धि यसको प्रमाण हो ।

बिडम्बना नयाँ संविधान बनेपछि मुलुक आर्थिक सम्मृद्धिको मुद्दामा अघि बढ्नु पथ्र्यो तर त्यो भएन ।

जबसम्म जनताको जिबन सम्मृद्ध हुँदैन तबसम्म त्यो देशकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । त्यस्तै, कुनै देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म त्यो देश सम्मृद्ध हुन सक्दैन । यस अर्थमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्मृद्धि एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले विश्वमै निकै सम्मृद्ध देश भएपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुन्दा त्यसको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । नेपालमा बग्ने नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अभ्ययनले देखाएको छ । जबकी अहिले ७ सय मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन भएको छ ।

नेपालको दोस्रो संभावना कृषि र तेस्रो पर्यटन हो । यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो परिणामा पुँजीको आवश्यकता छ । श्रम शक्तिको भने नेपाललाई कुनै खाँचो छैन । मुलुकमा रोजगारी सिजर्नना हुन नसक्दा प्रत्येक दिन १५ सय बढी युवाहरु विदेश पलायन हुनु परेको थियो ।

राजनीतिक संक्रमणका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी विस्तार गर्न हिच्कचाएका मात्रै छैनन भएको लगानी फिर्ता गर्ने सोचसमेत बनाउन थालेका छन् ।

५० ओभरको टुर म्याचमा नेपाल ओमानसँग ३ विकेटले पराजित भएको छ ।

अबुधाबीमा नेपालले ओमानसामू १८४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । जसलाई ओमानले ११ बल बाँकी छँदा ७ विकेट गुमाएर भेट्टायो ।

टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालको सुरुवात निकै खराव रहृयो । नेपानलले २६ रन जोड्दा सुरुवाती ३ विकेट गुमाएको थियो ।

नरेश बुढायर र सुवास खकुरेलको ओपनिङ जोडी फेरि एक पटक चल्न सकेन । नेपालको स्कोर ९ रन हुँदा सुवास व्यक्तिगत २ रनमा आउट भए । थप ४ रन जोड्दा नरेश पनि व्यक्तिगत ९ रनमा पभेलियन फर्किए ।
तेस्रो विकेटका रुपमा सागर पुन ७ रनमै आउट भए । कप्तान पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले नेपाली पारी सम्हाले । पारस र ज्ञानेन्द्रले ७७ रनको साझेदारी गरे । चौथो विकेटका रुपमा आउट भएका पारस मात्र एक रनले अर्धशतक बनाउन चुके ।

ज्ञानेन्द्रले टिकेर खेलेपनि कुनै पनि ब्याट्सम्यानले उनलाई साथ दिन सकेनन् । थप ८१ रन जोड्दा नेपाल अलआउट भयो । ज्ञानेन्द्रले ७१ रन बनाए । ११३ बलको सामना गरेका उनले सात चौका हाने । अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।

शरद भेसवाकर ९, मेहबुब आलम ७, करण केसी ५, बसन्त रेग्मी ७, शक्ति गौचन शुन्य रनमा आउट भए भने विक्रम शोक एक रनमा अविजित रहे ।

ओमानका विलाल खानले ४ विकेट लिए भने खावर अलीले ३ र मुनिस अन्सारीले २ विकेट लिएका छन् ।

जवाफमा मैदान उत्रिएको ओमानले ४८.१ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो । उसका लागि जीशान मकसूदले ५१ रन बनाए भने जितेन्दर सिंहले ४१ रन जोडे ।

चर्चित नायिका मनिषा कोइरालाले महिला बडिगार्ड राखेकी छिन् । मनिषाको इन्स्ट्राग्राममा उनको र महिला बडिगार्डको तस्बिर राखिएको छ ।

मनिषाले महिला बडिगार्ड राख्नुको पनि कारण खुलाएकी छिन् । मनिषाले महिला अंगरक्षक राखेको जानकारी दिदै महिला बडिगार्डले मात्र एक अर्काको सुरक्षा गर्न सक्ने बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्-‘तपाइले परिवारबाटै यस्तो कामको थालनी गर्नु भनेको यो सन्देश समाजभरि फैलनु पनि हो ।’

बलिउडमा कलाकारहरुले आफ्नो सुरक्षाका लागि बडिगार्ड राख्ने गरेपनि महिला भने देखिदैनन् । नायिकाहरुको सुरक्षाको जिम्मा पनि पुरुष बडिगार्डले लिएको पाइन्छ ।

तर, मनिषाले भने महिलाले महिलाको सुरक्षा गर्न सक्ने भन्दै नयाँ सन्देश प्रवाहा गर्न खोजेकी छिन् । क्यान्सरमुक्त भएपछि मनिषा अहिले बलिउडमा फेरि काम गर्ने दौडमा छिन् । नेपाली कलाकारमा भने बडिगार्ड राख्ने सोच अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

स्पेन/। शुक्रबार राति पेरिसमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि त्यहाँ स्थित नेपालीहरुलाई सम्पर्क गर्दा अहिलेसम्म कोहि हताहत नभएको संघले जनाएको हो ।
संघका अध्यक्ष भक्त बाग्लेद्वारा बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, एनआरएनले बिभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु लगायत पेरिसस्थित नेपाली राजदूताबासमा सम्पर्क गर्दा कुनै नेपालीहरु हताहत नभएको जानाकारी प्राप्त छ ।’

तर, स्थिति जटिल भएकोले बाहिर हिँडडुल गर्दा सतर्कता अपनाउन, आफ्नो परिचय पत्र  बोकेर मात्र बाहिर निस्कन एवं फ्रान्स सरकारले घोषणा गरेका सूचनालाई अनुसरण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पेरिसमा श्रृखंलाबद्ध गोली प्रहार, बम विष्फोट र बन्धक बनाइएका हमलामा परी कम्तीमा १ सय २८ जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।


गैर आबासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् फ्रान्सले पेरिसमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरु सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।