उपत्यकामै २० हजार परिवारलाई ६ वर्ष पुग्ने ग्यास
loading...
भारतीय नाकाबन्दीले इन्धनको चरम अभाव भएपछि सरकारले उपत्यकाभित्रै प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना खोजी गर्न थालेको छ । १८ वर्ष अघिको अध्ययनबाट उपत्यकाभित्र २० हजार परिवारलाई ६ वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास भएको तथ्य पत्ता लागेको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयले यसलाई प्रयोगमा ल्याउनेबारे छलफल सुरु गरेको हो । मन्त्रालयको प्रविधि महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव ऋषिराज कोइरालाका अनुसार जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९७ मा उपत्यकामा ग्यासको सम्भावना देखाएको थियो ।
उक्त अध्ययनले ४ करोड ५० लाख क्युबिक घनमिटर प्रमाणित र ३० करोड क्युबिक घनमिटर अर्ध प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो ।
‘लागत बढी पर्ने भएकाले हालसम्म सरकारले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन,’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘अब प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफल सुरु भएको छ । उद्योगमन्त्री सोमनाथ पाण्डेले पनि ग्यास खानीहरूको अवलोकन गरिसक्नुभएको छ ।’ प्रमाणित ४ करोड ५० लाख क्युबिक घनमिटरले ६ वर्षसम्म २० हजार परिवारले प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
अर्ध प्रमाणित ग्यासको विषयमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने छ । प्रमाणित हुन सके २० हजार परिवारलाई नै २० वर्षभन्दा बढी समय पुग्न सक्ने अनुमान छ । ‘प्रमाणित भएका ठाउँमध्ये केही स्थानबाट अनौपचारिक रूपमा पहिले पाइपमार्फत ग्याससमेत प्रयोग भएको थियो,’ उनले भने ।
प्रमाणित र अर्ध प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास टेकु–त्रिपुरेश्वर, कोटेश्वर–तीनकुने र महाराजगन्ज–इमाडोल क्षेत्रमा छ । प्रयोगसमेत भइसकेको र अध्ययनले पनि प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारले प्रयोगमा ल्याउने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण ग्यासलगायत अत्यावश्यक इन्धनको हाहाकार हुन थालेपछि उपत्यका भित्रको ग्यासको विषयले छलफलमा प्राथमिकता पाएको हो ।
गत साता मन्त्री पाण्डेले प्राकृतिक ग्यास भेटिएका स्थानहरूको अवलोकन गरेका हुन् ।
त्यसपछि मन्त्रालयमा हाल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), निजी क्षेत्र एक्लै वा सरकारले कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो । ‘अध्ययनले पाइपलाइनबाट वितरण गर्न सक्ने सम्भाव्यता औंल्याएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर, त्यसका लागि समेत लागत बढी लाग्ने भएकाले यसअघि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर यो विषयमा सोचेको देखिँदैन ।’ प्राकृतिक ग्यास रहेका केही स्थानमध्ये खानी विभागले केही स्थानको जग्गा खरिद गरी ठाउँ ओगटिसकेको छ ।
‘टेकुको खानीबाट करिब २० वर्ष पहिले नजिकै रहेको उद्योग मन्त्रालय र टेकु अस्पतालमा पाइपमार्फत यो ग्यासको प्रयोगसमेत गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘इमाडोललगायत केही खानीबाट तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।’
ग्याससँगै पानीको मात्रा पनि उच्च रहेकाले सिलिन्डरमा राखेर प्रयोग गर्न भने सकिने छैन । पाइपलाई नै आवश्यक पर्ने छ । ‘त्यसका लागि इनार खन्ने र स्टोरेज बुलेटको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणित भएमध्ये १४ ठाउँमा इनार खनिसकिएको छ । टेकुमा स्टोरेज बुलेट पनि छ ।’
एउटा इनार खन्नका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म लागत लाग्छ । स्टोरेज बुलेट खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । ‘इनार र स्टोरेज बुलेट भएपछि छुट्टै प्लान्ट बनाएर पाइपलाइनमार्फत वितरण गर्न सम्भव हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सबै ठाउँमा भएको ग्यास प्रयोगमा ल्याउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’
प्रशोधन गरी प्रयोगतर्फको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाए पनि समय भने लाग्ने छ । ‘नियमित गतिमा काम हुन सके प्रशोधन गरी प्रयोगमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्न सक्छ,’ कोइरालाले भने, ‘अहिलेको समस्यालाई हेरेर यसको प्रक्रिया अघि बढाई प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा बस्न मिल्छ ।’
लागत बढी पर्ने भएकाले पहिले प्रक्रिया अघि बढेन
प्रयोगमा ल्याउने विकल्पबारे पुन: छलफल
ग्यास भेटिएको ठाउँको केही जग्गा सरकाद्वारा खरिद
प्रमाणित भइसकेको ठाउँमा स्टोरेज बुलेट राखी प्रयोग गर्न मिल्ने
जम्मा लागत १ खर्ब रुपैयाँ अनुमान
उद्योग मन्त्रालयले यसलाई प्रयोगमा ल्याउनेबारे छलफल सुरु गरेको हो । मन्त्रालयको प्रविधि महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव ऋषिराज कोइरालाका अनुसार जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९७ मा उपत्यकामा ग्यासको सम्भावना देखाएको थियो ।
उक्त अध्ययनले ४ करोड ५० लाख क्युबिक घनमिटर प्रमाणित र ३० करोड क्युबिक घनमिटर अर्ध प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो ।
‘लागत बढी पर्ने भएकाले हालसम्म सरकारले यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन,’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘अब प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर छलफल सुरु भएको छ । उद्योगमन्त्री सोमनाथ पाण्डेले पनि ग्यास खानीहरूको अवलोकन गरिसक्नुभएको छ ।’ प्रमाणित ४ करोड ५० लाख क्युबिक घनमिटरले ६ वर्षसम्म २० हजार परिवारले प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
अर्ध प्रमाणित ग्यासको विषयमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने छ । प्रमाणित हुन सके २० हजार परिवारलाई नै २० वर्षभन्दा बढी समय पुग्न सक्ने अनुमान छ । ‘प्रमाणित भएका ठाउँमध्ये केही स्थानबाट अनौपचारिक रूपमा पहिले पाइपमार्फत ग्याससमेत प्रयोग भएको थियो,’ उनले भने ।
प्रमाणित र अर्ध प्रमाणित प्राकृतिक ग्यास टेकु–त्रिपुरेश्वर, कोटेश्वर–तीनकुने र महाराजगन्ज–इमाडोल क्षेत्रमा छ । प्रयोगसमेत भइसकेको र अध्ययनले पनि प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारले प्रयोगमा ल्याउने विषयमा छलफल सुरु गरेको हो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण ग्यासलगायत अत्यावश्यक इन्धनको हाहाकार हुन थालेपछि उपत्यका भित्रको ग्यासको विषयले छलफलमा प्राथमिकता पाएको हो ।
गत साता मन्त्री पाण्डेले प्राकृतिक ग्यास भेटिएका स्थानहरूको अवलोकन गरेका हुन् ।
त्यसपछि मन्त्रालयमा हाल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), निजी क्षेत्र एक्लै वा सरकारले कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो । ‘अध्ययनले पाइपलाइनबाट वितरण गर्न सक्ने सम्भाव्यता औंल्याएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर, त्यसका लागि समेत लागत बढी लाग्ने भएकाले यसअघि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर यो विषयमा सोचेको देखिँदैन ।’ प्राकृतिक ग्यास रहेका केही स्थानमध्ये खानी विभागले केही स्थानको जग्गा खरिद गरी ठाउँ ओगटिसकेको छ ।
‘टेकुको खानीबाट करिब २० वर्ष पहिले नजिकै रहेको उद्योग मन्त्रालय र टेकु अस्पतालमा पाइपमार्फत यो ग्यासको प्रयोगसमेत गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘इमाडोललगायत केही खानीबाट तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।’
ग्याससँगै पानीको मात्रा पनि उच्च रहेकाले सिलिन्डरमा राखेर प्रयोग गर्न भने सकिने छैन । पाइपलाई नै आवश्यक पर्ने छ । ‘त्यसका लागि इनार खन्ने र स्टोरेज बुलेटको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाणित भएमध्ये १४ ठाउँमा इनार खनिसकिएको छ । टेकुमा स्टोरेज बुलेट पनि छ ।’
एउटा इनार खन्नका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म लागत लाग्छ । स्टोरेज बुलेट खरिद गर्न ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ । ‘इनार र स्टोरेज बुलेट भएपछि छुट्टै प्लान्ट बनाएर पाइपलाइनमार्फत वितरण गर्न सम्भव हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘सबै ठाउँमा भएको ग्यास प्रयोगमा ल्याउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।’
प्रशोधन गरी प्रयोगतर्फको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाए पनि समय भने लाग्ने छ । ‘नियमित गतिमा काम हुन सके प्रशोधन गरी प्रयोगमा ल्याउन तीन वर्ष लाग्न सक्छ,’ कोइरालाले भने, ‘अहिलेको समस्यालाई हेरेर यसको प्रक्रिया अघि बढाई प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा बस्न मिल्छ ।’
लागत बढी पर्ने भएकाले पहिले प्रक्रिया अघि बढेन
प्रयोगमा ल्याउने विकल्पबारे पुन: छलफल
ग्यास भेटिएको ठाउँको केही जग्गा सरकाद्वारा खरिद
प्रमाणित भइसकेको ठाउँमा स्टोरेज बुलेट राखी प्रयोग गर्न मिल्ने
जम्मा लागत १ खर्ब रुपैयाँ अनुमान
Don't Forget To Join US Our Community
