२९ कात्तिक, काठमाडौं । बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्प, तीन महिनादेखि जारी मधेसी मोर्चाको तराई हड्ताल र असोज ३ देखि भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अवस्था तहसनहस भएको छ ।
दैनिक गुजारा चलाउनसमेत जनतालाई निकै समस्या परेको छ । इनधन अभाव र मधेस बन्दका कारण उत्पन्न समस्याले लाखौ बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष र गंभीर असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ । भूकम्पले ८ खर्बको हाराहारीमा नोक्सानी पुर्याएको थियो भने मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण हालसम्म ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी व्यहोर्नु परेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
देशको कूल ग्रार्हथ उत्पादन (जीडीप) को आकार नै २१ खर्ब रुपैयाँको हो । अर्थतन्त्रमा कति नोक्सानी पुगेछ भन्ने यसैबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो अवस्था भोगिरहेको मुलुकले यो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि कति रहला त ? केही समय अघिको एक कार्यक्रकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले यो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने संकेत गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ सालमा ०.१६ प्रतिशत मात्रै आर्थि वृद्धिदर हासिल भएको उल्लेख गर्दै यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदर पनि त्यतातर्फ हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।
तर, वितेका २३ वर्षयताकै उच्च दरको मुल्यवृद्धि यो आर्थिक वर्ष हुने विश्लेषकहरुको आंकलन छ । यो वर्ष १२ देखि १५ प्रतिशतसम्मको मुल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पकै कारण मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने आँकलन गरिएको थियो तर मधेस आन्दालन र भारतीय नाकाबन्दीले मुल्य नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्था ल्याइदिएको छ । मुलुक संकटमा पर्न थालेपछि कालोबजारीयाहरु सल्बलाएका छन् । विभिन्न बस्तुहरुको अभाव भएसँगै मुल्य आकासिएको छ ।
०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । ८ वटा सरकार पनि फेरिए । तर, जनताको जीवनस्तर फेरिनुको साटो झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।
राजनीतिससँगै आˆनो आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको सपना बोकेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । जनआन्दोलनको मुख्य माग रहेको संविधानसभाले नयाँ संविधान त दियो तर मुलुकको राजनीतिक संक्रमण्काल अन्त्य गर्न सकेन ।
जनतालाई गणतन्त्रपछिको निर्वाचित सरकारले नै उपहारस्वरुप २२ वर्षपछिकै उच्च मुल्यवृद्धि दियो ।
दलहरु ज्नताका राजनीतिक आकांक्ष पुरा गर्नमात्रै केन्द्रित भएकाले आर्थिक तथा सामाजिक आकांक्षहरु पुरा हुन सकेनन् । मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्य वृद्धि यसको प्रमाण हो ।
बिडम्बना नयाँ संविधान बनेपछि मुलुक आर्थिक सम्मृद्धिको मुद्दामा अघि बढ्नु पथ्र्यो तर त्यो भएन ।
जबसम्म जनताको जिबन सम्मृद्ध हुँदैन तबसम्म त्यो देशकमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन । त्यस्तै, कुनै देशमा जबसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन तबसम्म त्यो देश सम्मृद्ध हुन सक्दैन । यस अर्थमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्मृद्धि एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनका हिसाबले विश्वमै निकै सम्मृद्ध देश भएपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुन्दा त्यसको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । नेपालमा बग्ने नदीनालाबाट ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अभ्ययनले देखाएको छ । जबकी अहिले ७ सय मेगावाट विद्युत मात्रै उत्पादन भएको छ ।
नेपालको दोस्रो संभावना कृषि र तेस्रो पर्यटन हो । यी सबै क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो परिणामा पुँजीको आवश्यकता छ । श्रम शक्तिको भने नेपाललाई कुनै खाँचो छैन । मुलुकमा रोजगारी सिजर्नना हुन नसक्दा प्रत्येक दिन १५ सय बढी युवाहरु विदेश पलायन हुनु परेको थियो ।
राजनीतिक संक्रमणका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी विस्तार गर्न हिच्कचाएका मात्रै छैनन भएको लगानी फिर्ता गर्ने सोचसमेत बनाउन थालेका छन् ।
भूकम्प र नाकाबन्दी : कति होला यो वर्षको आर्थिक वृद्धि ?
loading...
Don't Forget To Join US Our Community
