लेखापरीक्षकको पनि मिलेमतो : अख्तियार
loading...
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको भ्रष्टाचार प्रकरणमा आर्थिक गतिविधिको
नियन्त्रण गर्ने तीन जना लेखापरीक्षक पनि मुछिएका छन् । संस्थाको आर्थिक
गतिविधिको अध्ययन गरेर नियम विपरीत भए औंल्याउनुपर्ने लेखापरीक्षकहरू नै
पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी अनियमिततालाई लुकाएको भेटिएको हो ।
विश्वविद्यालयको दुई वर्षको लेखापरीक्षणका क्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल एवं महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक अजयकुमार सापकोटा र लेखापरीक्षण अधिकारी तोयनारायण पौडेलले पेसागत आचरण विपरीत गतिविधि गरेको अख्तियारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र ६९/७० को लेखापरीक्षणका क्रममा उनीहरू मुछिएका हुन् । बरालले विश्वविद्यालयको आन्तरिक तथा सापकोटा र पौडेलले अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका थिए । बरालले दुवै वर्ष तथा सापकोटाले अघिल्लो र पौडेलले पछिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण गरेका थिए ।
आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकहरूले लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ले दिएको सुविधा र अधिकार प्रयोग नगरी अनियमिततामा आँखा चिम्लिएको अख्तियारको छानबिनबाट खुलेको छ । 'विश्वविद्यालयको ठूलो धनराशि पदाधिकारी, अध्यापक तथा कर्मचारीहरूले गैरकानुनी तवरले बदनयतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको देख्दादेख्दै लेखा स्रेस्ता हेर्दै नहेरी गैरकानुनी रूपमा भएका खर्चहरूमा आँखा चिम्लिएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अनियमितता भएका विषयलाई औंल्याई असुलउपर गर्न लेख्नुपर्नेमा उनीहरूले पदीय कर्तव्यबाट विमुख लेखापरीक्षकको हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।'
लेखापरीक्षकले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे लेखापरीक्षण्ा ऐनको दफा ४ मा १५ वटा बुँदामा स्पष्ट व्यवस्था छ । विनियोजित रकम सोही प्रयोजनमा खर्च भए/नभएको हेर्ने, रकम हानि नोक्सानी हुन नदिन आन्तरिक नियन्त्रणको अध्ययन गर्ने, कानुनअनुसार खर्च भए नभएको हेर्नेलगायत व्यवस्था छ । मध्यपश्चिमाञ्चलका हकमा तीन जना लेखापरीक्षकले आआफ्नो दायित्व पालना नगरेको निचोडमा अख्तियार पुगेको हो ।
२०६९ पुस ६ गतेदेखि फागुनसम्म विभिन्न भौचर नम्बरबाट भुक्तानी दिँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका हि्वस्की लगायत मदिरा खरिद गरेका बिलहरू राखिएको, घरायसी सामानका बिलहरू राखी गैरकानुनी तवरले बदनयतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको देख्दादेख्दै लेखा स्रेस्ता नहेरी खर्चलाई सदर गरेको छानबिनबाट खुलेको छ । 'पहिलो वर्षमा भएको अनियमित खर्च औंल्याएर बेरुजु देखाएको भए अर्को वर्ष सुधार हुन्थ्यो,' महालेखा स्रोतले भन्यो, 'मिलेमतोबाट जस्तोसुकै बिल पास गराउन सकिने मनोबलका साथ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अर्को वर्ष पनि थप रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।'
विश्वविद्यालयको कोषमा सरकारबाट विनियोजित रकम स्वीकृत सीमाभित्र खर्च नगरिएको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाका कर्मचारीहरूले अनियमित खर्च रोक्न पहल नगरेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी अनियमित खर्च एवं भुक्तानीलाई असुलउपर गर्न लेख्नुपर्नेमा तथ्यहरू लोप गरेको भन्दै सापकोटा र पौडेललाई विभागीय कारबाहीका लागि पठाउने निर्णय आयोगले गरेको हो । निर्देशनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बरालले पनि मदिरा एवं घरायसी सामान खरिद, भत्ता लगायतमा अनियमित ढंगले खर्च गर्दा दुवै वर्ष तथ्य लुकाएको भेटिएको छ । बरालले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ अनुसारको नियम एवं व्यावसायिक आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको ठहरसहित आयोगले उनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
बराल यसअघि युनिटी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएका लेखापरीक्षक हुन् । बहुचर्चित युनिटी कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेका उनले कम्पनीभित्रको अनियमितता लुकाई व्यावसायिक आचरण विपरीतको लेखापरीक्षण गरेको ठहरसहित आइक्यानले एक वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीकै अवधिमा उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको भेटिएको हो ।
बरालले लेखापरीक्षणका क्रममा व्यक्तिगत सामान खरिद एवं मदिराको बिल नै नभेटिएको दाबी गरेका छन् । 'नमुनाका आधारमा लेखापरीक्षण गरेकाले सम्पूर्ण विषय जानकारीमा आउँदैन,' बयानका क्रममा उनले भनेका छन् । महालेखाका निर्देशक सापकोटाले सुर्खेतको साटो काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयमा दुई दिनमा विश्वविद्यालयकै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको बयान दिएका छन् ।
'सबै क्षेत्र सम्भव नहुने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रको नमुना लेखापरीक्षण गरिएको हो, ती विषयको फाइल हेर्दा त्यति गम्भीर अनियमित खर्चको बिल भेटिएन,' उनले भनेका छन् । लेखापरीक्षण अधिकारी तोयानारायण पौडेलले पनि सम्पर्क कार्यालयमा एकैदिनमा लेखापरीक्षण गरेको खुलेको छ । 'हाजिरी रेकर्ड उपलब्ध नगराएकाले दैनिक भ्रमण भत्ताको औचित्य यकिन गर्न नसकिएकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको हो,' उनले आफ्नो प्रतिरक्षामा बताएका छन् ।
विश्वविद्यालयको दुई वर्षको लेखापरीक्षणका क्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल एवं महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक अजयकुमार सापकोटा र लेखापरीक्षण अधिकारी तोयनारायण पौडेलले पेसागत आचरण विपरीत गतिविधि गरेको अख्तियारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र ६९/७० को लेखापरीक्षणका क्रममा उनीहरू मुछिएका हुन् । बरालले विश्वविद्यालयको आन्तरिक तथा सापकोटा र पौडेलले अन्तिम लेखापरीक्षण गरेका थिए । बरालले दुवै वर्ष तथा सापकोटाले अघिल्लो र पौडेलले पछिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण गरेका थिए ।
आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षकहरूले लेखापरीक्षण ऐन २०४८ ले दिएको सुविधा र अधिकार प्रयोग नगरी अनियमिततामा आँखा चिम्लिएको अख्तियारको छानबिनबाट खुलेको छ । 'विश्वविद्यालयको ठूलो धनराशि पदाधिकारी, अध्यापक तथा कर्मचारीहरूले गैरकानुनी तवरले बदनयतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको देख्दादेख्दै लेखा स्रेस्ता हेर्दै नहेरी गैरकानुनी रूपमा भएका खर्चहरूमा आँखा चिम्लिएको देखिन्छ,' स्रोतले भन्यो, 'अनियमितता भएका विषयलाई औंल्याई असुलउपर गर्न लेख्नुपर्नेमा उनीहरूले पदीय कर्तव्यबाट विमुख लेखापरीक्षकको हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।'
लेखापरीक्षकले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे लेखापरीक्षण्ा ऐनको दफा ४ मा १५ वटा बुँदामा स्पष्ट व्यवस्था छ । विनियोजित रकम सोही प्रयोजनमा खर्च भए/नभएको हेर्ने, रकम हानि नोक्सानी हुन नदिन आन्तरिक नियन्त्रणको अध्ययन गर्ने, कानुनअनुसार खर्च भए नभएको हेर्नेलगायत व्यवस्था छ । मध्यपश्चिमाञ्चलका हकमा तीन जना लेखापरीक्षकले आआफ्नो दायित्व पालना नगरेको निचोडमा अख्तियार पुगेको हो ।
२०६९ पुस ६ गतेदेखि फागुनसम्म विभिन्न भौचर नम्बरबाट भुक्तानी दिँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका हि्वस्की लगायत मदिरा खरिद गरेका बिलहरू राखिएको, घरायसी सामानका बिलहरू राखी गैरकानुनी तवरले बदनयतपूर्वक हानि नोक्सानी गरेको देख्दादेख्दै लेखा स्रेस्ता नहेरी खर्चलाई सदर गरेको छानबिनबाट खुलेको छ । 'पहिलो वर्षमा भएको अनियमित खर्च औंल्याएर बेरुजु देखाएको भए अर्को वर्ष सुधार हुन्थ्यो,' महालेखा स्रोतले भन्यो, 'मिलेमतोबाट जस्तोसुकै बिल पास गराउन सकिने मनोबलका साथ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अर्को वर्ष पनि थप रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।'
विश्वविद्यालयको कोषमा सरकारबाट विनियोजित रकम स्वीकृत सीमाभित्र खर्च नगरिएको देख्दादेख्दै लेखापरीक्षणका क्रममा महालेखाका कर्मचारीहरूले अनियमित खर्च रोक्न पहल नगरेको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी अनियमित खर्च एवं भुक्तानीलाई असुलउपर गर्न लेख्नुपर्नेमा तथ्यहरू लोप गरेको भन्दै सापकोटा र पौडेललाई विभागीय कारबाहीका लागि पठाउने निर्णय आयोगले गरेको हो । निर्देशनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बरालले पनि मदिरा एवं घरायसी सामान खरिद, भत्ता लगायतमा अनियमित ढंगले खर्च गर्दा दुवै वर्ष तथ्य लुकाएको भेटिएको छ । बरालले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ अनुसारको नियम एवं व्यावसायिक आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको ठहरसहित आयोगले उनलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न लेखा व्यवसायीको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
बराल यसअघि युनिटी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएका लेखापरीक्षक हुन् । बहुचर्चित युनिटी कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेका उनले कम्पनीभित्रको अनियमितता लुकाई व्यावसायिक आचरण विपरीतको लेखापरीक्षण गरेको ठहरसहित आइक्यानले एक वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो । कारबाहीकै अवधिमा उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको भेटिएको हो ।
बरालले लेखापरीक्षणका क्रममा व्यक्तिगत सामान खरिद एवं मदिराको बिल नै नभेटिएको दाबी गरेका छन् । 'नमुनाका आधारमा लेखापरीक्षण गरेकाले सम्पूर्ण विषय जानकारीमा आउँदैन,' बयानका क्रममा उनले भनेका छन् । महालेखाका निर्देशक सापकोटाले सुर्खेतको साटो काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयमा दुई दिनमा विश्वविद्यालयकै लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको बयान दिएका छन् ।
'सबै क्षेत्र सम्भव नहुने भएकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रको नमुना लेखापरीक्षण गरिएको हो, ती विषयको फाइल हेर्दा त्यति गम्भीर अनियमित खर्चको बिल भेटिएन,' उनले भनेका छन् । लेखापरीक्षण अधिकारी तोयानारायण पौडेलले पनि सम्पर्क कार्यालयमा एकैदिनमा लेखापरीक्षण गरेको खुलेको छ । 'हाजिरी रेकर्ड उपलब्ध नगराएकाले दैनिक भ्रमण भत्ताको औचित्य यकिन गर्न नसकिएकाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको हो,' उनले आफ्नो प्रतिरक्षामा बताएका छन् ।
Don't Forget To Join US Our Community
