होला त उत्तर–दक्षिण संघीयता
loading...
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र
मोदीको भ्रमणलगत्तै मुलुकका राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणमा गम्भीर भएर
जुटन थालेका छन् । काँग्रेस नेता गगन थापाले विजयकुमारसँगको अन्र्तवार्तामा
मुलुक २०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटनपूर्वको अवस्थामा रहेको बताएका
छन् । संवधानिक सहमति तथा संवाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले गत
आइतबार समितिको कार्यकक्षमा पत्रकारसँग कुरा गर्दर्ै भने, ‘मुलुक जेठ १
गतेको अवस्थामा छ । सहमति भएमा संविधान निर्धारित मितिमै बन्नसक्छ ।’
२०६९ साल जेठ २ गते संविधान प्रकृयामा एउटा ब्रेक थ्रु नै थियो । तर त्यो सहमती भताभुंग भयो । त्यसदिन नेपाली काँग्रेसले राखेको एघार प्रदेशको संघीयताको खाकामा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता सहमत भएका थिए । १२ दिन बााकी हुादा पनि जेठ १४ भित्रै संविधान बन्ने करीब करीब निश्चित झैं थियो । त्यसबेला एघार प्रदेशमा सहमती जनाउादै मधेशी मोर्चामा आवद्ध तमलोपा नेता महन्थ ठाकुरले ‘गो अहेड’ भनेका थिए भने फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदारले ‘संविधान त बनाउनैपर्यो, तपाईंहरु अगाडि बढ्नुस्’ भनेका थिए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशलाई पााच टुक्रामा बााड्ने संघीयता आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै अस्वीकार गरेपछि मधेशी मोर्चाका अन्य नेताहरु पनि पछी हटेका थिए । भोलीपल्ट एमाओवादीसँगको वैठकमा जब मधेशवादी दलहरुले ‘एक मधेश एक प्रदेश’को अडान दोहोर्याए, एमाओवादी पनि सहमतीबाट पछि हट्न बाध्य भयो । संविधान बन्न सकेन र संविधानसभा भंग भयो ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेशवादी दलहरु विभाजीत भए । उनीहरुले राम्रो स्थान ल्याउन सकेनन । उता, एमाओवादी पनि कमजोर भयो । यस हिसाबले जेठ २ गतेको सहमतीलाई फेरी ब्युताउने तयारी भइरहेको छ । त्यो सहमतीलाई फेरी मान्न एमाओवादी त तयार होला, तर ‘एक मधेश एक प्रदेश’ भन्दै आएका मधेशवादी दलहरु र ‘थरुहट तराई प्रदेश’ भन्दै आएका गोपाल दहीतहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याएर संविधान बनाउने भन्ने चुनौती दलहरु सामु टड्कारै छ ।
यही जटीलतावीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाई मोदीले नेपालका दलहरुलाई एउटा सुत्र दिएर गएको चर्चा कृटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । त्यो सुृत्र हो, हरेक प्रदेश उत्तरी हिमालदेखी दक्षीणसीमासम्म फैलीएको बनाउने । अर्थात हरेक प्रदेशको उत्तरी सीमा चिनसाग र दक्षीणी सीमा भारतसाग जोडीएको हुनुपर्ने । मोदीले यो सुत्र अघि सारेपछि अहिले दलहरुवीच भित्र भित्र यसकै बारेमा छलफल चलिरहेको सुत्रहरु बताउाछन् ।
२०६९ साल जेठ २ गते संविधान प्रकृयामा एउटा ब्रेक थ्रु नै थियो । तर त्यो सहमती भताभुंग भयो । त्यसदिन नेपाली काँग्रेसले राखेको एघार प्रदेशको संघीयताको खाकामा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेता सहमत भएका थिए । १२ दिन बााकी हुादा पनि जेठ १४ भित्रै संविधान बन्ने करीब करीब निश्चित झैं थियो । त्यसबेला एघार प्रदेशमा सहमती जनाउादै मधेशी मोर्चामा आवद्ध तमलोपा नेता महन्थ ठाकुरले ‘गो अहेड’ भनेका थिए भने फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदारले ‘संविधान त बनाउनैपर्यो, तपाईंहरु अगाडि बढ्नुस्’ भनेका थिए ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशलाई पााच टुक्रामा बााड्ने संघीयता आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै अस्वीकार गरेपछि मधेशी मोर्चाका अन्य नेताहरु पनि पछी हटेका थिए । भोलीपल्ट एमाओवादीसँगको वैठकमा जब मधेशवादी दलहरुले ‘एक मधेश एक प्रदेश’को अडान दोहोर्याए, एमाओवादी पनि सहमतीबाट पछि हट्न बाध्य भयो । संविधान बन्न सकेन र संविधानसभा भंग भयो ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेशवादी दलहरु विभाजीत भए । उनीहरुले राम्रो स्थान ल्याउन सकेनन । उता, एमाओवादी पनि कमजोर भयो । यस हिसाबले जेठ २ गतेको सहमतीलाई फेरी ब्युताउने तयारी भइरहेको छ । त्यो सहमतीलाई फेरी मान्न एमाओवादी त तयार होला, तर ‘एक मधेश एक प्रदेश’ भन्दै आएका मधेशवादी दलहरु र ‘थरुहट तराई प्रदेश’ भन्दै आएका गोपाल दहीतहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याएर संविधान बनाउने भन्ने चुनौती दलहरु सामु टड्कारै छ ।
यही जटीलतावीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाई मोदीले नेपालका दलहरुलाई एउटा सुत्र दिएर गएको चर्चा कृटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । त्यो सुृत्र हो, हरेक प्रदेश उत्तरी हिमालदेखी दक्षीणसीमासम्म फैलीएको बनाउने । अर्थात हरेक प्रदेशको उत्तरी सीमा चिनसाग र दक्षीणी सीमा भारतसाग जोडीएको हुनुपर्ने । मोदीले यो सुत्र अघि सारेपछि अहिले दलहरुवीच भित्र भित्र यसकै बारेमा छलफल चलिरहेको सुत्रहरु बताउाछन् ।
मनाउने प्रयास
उत्तर–दक्षिण जोडीएको संघीयताको मोडल सुरुमा काँग्रेस एमालेले ल्याएका थिए । कााग्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि ‘कााक्रोजस्तो हैन, सुन्तलाजस्तो तलदेखी माथिसम्म जोडिएका प्रदेशसहितको संघीयता बनाउनुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । तर, मधेश विद्रोहपछि सशक्त ढंगले अगाडि आएको ‘एक मधेश एक प्रदेश’को नाराका कारण उत्तर–दक्षीण जोडीएको सुन्तले संघीयताको चर्चा सेलाएको थियो ।
यसपाली पुन: उत्तर दक्षीण जोडिएको संघीय प्रदेशका सम्बन्धमा दलहरुवीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष मोहन बैद्य र मधेशवादी दलहरु सुन्तले संघीयतामा सहमत भएमा संघीयताको बहस नयाा मोडमा जाने र मुलुक निकासतर्फ उन्मुख हुने संभावना व्यक्त गरिदौछ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै आफुलाई भेटन आएका पत्रकारमाझ भनेका छन्, ‘संविधान न त कााग्रेस र एमालेले भने बमोजिम बन्छ, न एमाओवादी र मधेशवादी दलले भने बमोजिम बन्छ । संविधान बर्तमान शक्ति सन्तुलन अनुसार बन्ने हो र त्यो सम्झोताकै दस्तावेज हुने हो । त्यसैले संघीयतालगायतका विषयमा एमाओवादी पनि लचिलो बन्नेछ ।’
एमाले नेता केपी ओलीले उत्तर–दक्ष्ािण संघीयता मोडल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कााग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा यही मोडल अघि सारेका थिए । अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले उत्तर–दक्षिण जोडीएको संघीय प्रदेशबारे एमाओवादीको स्पष्ट रुझान बाहीर आइसकेको छैन । तर सहमती हुन्छ र संविधान बन्छ भने एमाओवादी पनि यसका लागि उदार हुनसक्छ । ‘एक मधेश एक प्रदेश’को माग गर्दै आएका मधेशवादी दल र एक थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आएका शक्तिहरुले भने त्यसको ठाडै विरोध गर्ने पक्का छ । मधेशवादी दलहरु आन्दोलनमै उत्रने तयारीमा छन् ।
उत्तर–दक्षिण जोडीएको संघीयताको मोडल सुरुमा काँग्रेस एमालेले ल्याएका थिए । कााग्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि ‘कााक्रोजस्तो हैन, सुन्तलाजस्तो तलदेखी माथिसम्म जोडिएका प्रदेशसहितको संघीयता बनाउनुपर्ने’ धारणा राखेका थिए । तर, मधेश विद्रोहपछि सशक्त ढंगले अगाडि आएको ‘एक मधेश एक प्रदेश’को नाराका कारण उत्तर–दक्षीण जोडीएको सुन्तले संघीयताको चर्चा सेलाएको थियो ।
यसपाली पुन: उत्तर दक्षीण जोडिएको संघीय प्रदेशका सम्बन्धमा दलहरुवीच घनिभूत छलफल चलिरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष मोहन बैद्य र मधेशवादी दलहरु सुन्तले संघीयतामा सहमत भएमा संघीयताको बहस नयाा मोडमा जाने र मुलुक निकासतर्फ उन्मुख हुने संभावना व्यक्त गरिदौछ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालै आफुलाई भेटन आएका पत्रकारमाझ भनेका छन्, ‘संविधान न त कााग्रेस र एमालेले भने बमोजिम बन्छ, न एमाओवादी र मधेशवादी दलले भने बमोजिम बन्छ । संविधान बर्तमान शक्ति सन्तुलन अनुसार बन्ने हो र त्यो सम्झोताकै दस्तावेज हुने हो । त्यसैले संघीयतालगायतका विषयमा एमाओवादी पनि लचिलो बन्नेछ ।’
एमाले नेता केपी ओलीले उत्तर–दक्ष्ािण संघीयता मोडल हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । कााग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जीवनको उत्तरार्धमा यही मोडल अघि सारेका थिए । अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले उत्तर–दक्षिण जोडीएको संघीय प्रदेशबारे एमाओवादीको स्पष्ट रुझान बाहीर आइसकेको छैन । तर सहमती हुन्छ र संविधान बन्छ भने एमाओवादी पनि यसका लागि उदार हुनसक्छ । ‘एक मधेश एक प्रदेश’को माग गर्दै आएका मधेशवादी दल र एक थरुहट प्रदेशको माग गर्दै आएका शक्तिहरुले भने त्यसको ठाडै विरोध गर्ने पक्का छ । मधेशवादी दलहरु आन्दोलनमै उत्रने तयारीमा छन् ।
मधेश हैन पहाड
संघीयताको मोडल निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको स्वार्थको पनि टकरावले असर पार्ने गरेको छ । मधेशमा माओवादी प्रभाव निस्तेज गर्न एक मधेश एक प्रदेशको नाराप्रति सुरुमा भारत सकारात्मक भए पनि अहिले त्यो उसकै लागि बुमर्याङ साबित भएको कसै कसैको विश्लेषण छ । भारत अचेल एक मधेश प्रदेशको पक्षमा छैन । बरु, एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा अचेल उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चासो बढ्न थालेको छ । किनकी एउटा बेग्लै मधेश प्रदेश बनेमा भारत मधेशमै खुम्चीने र चीनको प्रभाव हिमाली र पहाडी प्रदेशहरुमा बढ्नसक्ने चीनको आाकलन छ । यही कारण कतिपय मधेशवादी दलसाग चीनको भाइचारा सम्बन्ध बढदै गएको पनि देखिन्छ ।
एक मधेश एक प्रदेश हुनासाथ हिमाल र पहाडका प्रदेशमार्फत चीनको प्रभाव नेपालको चुरेभावरसम्म फैलनसक्ने खतरा बुझेपछि भारतले एक मधेश एक प्रदेशलाई बोक्न छाड्यो । कहाासम्म भने उसले मधेशका दलहरुलाई १२ टुक्रा बनाइदिएको कतिपय मधेशवादी दलहरुको दावी छ ।
मधेशवादी दलहरुमाथि भारतले उचालेको आरोप अझै पनि लाग्दै आएको छ । तर, अब त्यो अवस्था छैन । मधेशका जनता दुई पटकसम्मको मधेश विद्रोहमार्फत स्वस्फुर्तमा आफ्नो अधिकारका लागि जागेका हुन् । सुरुमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउन भारतले सकारात्मक रुझान देखाएको भए पनि त्यो विद्रोहले जव वास्तवमै एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा बलियो जनमत बनायो, त्यसपछि मधेशबादी दलहरुलाई फुटाउने खेल दक्षीणतीरैबाट सुरुभएको देखिन्छ ।
यदि भारत एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा हुन्थ्यो भने गएको चुनावमा उसले जसरी पनि मधेशका दलहरुलाई एकढिक्का गराइदिन्थ्यो होला । तर, अब भारतका आाखा मधेशमा हैन, पहाडतीरै सोझिएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको तराईदेखी हिमालसम्मको भुभागलाई ‘अघोषित सुरक्षा सीमा’ ठान्ने भारत त्यो सीमालाई मधेशमै खुम्च्याउन चाहादैन । पहाडमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने भारतको जुन चिन्ता छ, त्यसले पनि उसलाई मधेशमा सिमित हुन दिइरहेको छैन । भारतलाई एक मधेश प्रदेश मात्र हैन, मिथिला र अवध प्रदेश पनि स्वीकार्य छैन । नेपालमा अलग्गै मिथिला र अवध प्रदेश बन्नेबित्तीकै भारतमा पनि त्यसको तातो हावा पस्ने खतरा हुनसक्छ । यही कारण भारतलाई उत्तर–दक्षीण संघीयता नै स्वीकार्य भएको हो । र, मोदीले यही फर्मुला नेपाली नेताहरुको कानमा फुकेर गएको एकथरीको दावी छ ।
संघीयताको मोडल निर्धारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको स्वार्थको पनि टकरावले असर पार्ने गरेको छ । मधेशमा माओवादी प्रभाव निस्तेज गर्न एक मधेश एक प्रदेशको नाराप्रति सुरुमा भारत सकारात्मक भए पनि अहिले त्यो उसकै लागि बुमर्याङ साबित भएको कसै कसैको विश्लेषण छ । भारत अचेल एक मधेश प्रदेशको पक्षमा छैन । बरु, एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा अचेल उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको चासो बढ्न थालेको छ । किनकी एउटा बेग्लै मधेश प्रदेश बनेमा भारत मधेशमै खुम्चीने र चीनको प्रभाव हिमाली र पहाडी प्रदेशहरुमा बढ्नसक्ने चीनको आाकलन छ । यही कारण कतिपय मधेशवादी दलसाग चीनको भाइचारा सम्बन्ध बढदै गएको पनि देखिन्छ ।
एक मधेश एक प्रदेश हुनासाथ हिमाल र पहाडका प्रदेशमार्फत चीनको प्रभाव नेपालको चुरेभावरसम्म फैलनसक्ने खतरा बुझेपछि भारतले एक मधेश एक प्रदेशलाई बोक्न छाड्यो । कहाासम्म भने उसले मधेशका दलहरुलाई १२ टुक्रा बनाइदिएको कतिपय मधेशवादी दलहरुको दावी छ ।
मधेशवादी दलहरुमाथि भारतले उचालेको आरोप अझै पनि लाग्दै आएको छ । तर, अब त्यो अवस्था छैन । मधेशका जनता दुई पटकसम्मको मधेश विद्रोहमार्फत स्वस्फुर्तमा आफ्नो अधिकारका लागि जागेका हुन् । सुरुमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउन भारतले सकारात्मक रुझान देखाएको भए पनि त्यो विद्रोहले जव वास्तवमै एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा बलियो जनमत बनायो, त्यसपछि मधेशबादी दलहरुलाई फुटाउने खेल दक्षीणतीरैबाट सुरुभएको देखिन्छ ।
यदि भारत एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा हुन्थ्यो भने गएको चुनावमा उसले जसरी पनि मधेशका दलहरुलाई एकढिक्का गराइदिन्थ्यो होला । तर, अब भारतका आाखा मधेशमा हैन, पहाडतीरै सोझिएको बुझ्न सकिन्छ । नेपालको तराईदेखी हिमालसम्मको भुभागलाई ‘अघोषित सुरक्षा सीमा’ ठान्ने भारत त्यो सीमालाई मधेशमै खुम्च्याउन चाहादैन । पहाडमा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने भारतको जुन चिन्ता छ, त्यसले पनि उसलाई मधेशमा सिमित हुन दिइरहेको छैन । भारतलाई एक मधेश प्रदेश मात्र हैन, मिथिला र अवध प्रदेश पनि स्वीकार्य छैन । नेपालमा अलग्गै मिथिला र अवध प्रदेश बन्नेबित्तीकै भारतमा पनि त्यसको तातो हावा पस्ने खतरा हुनसक्छ । यही कारण भारतलाई उत्तर–दक्षीण संघीयता नै स्वीकार्य भएको हो । र, मोदीले यही फर्मुला नेपाली नेताहरुको कानमा फुकेर गएको एकथरीको दावी छ ।
बिजुली बाध्यता
सुरक्षाबाहेक नेपालमा भारतको अर्को चासोको विषय हो, जलश्रोत । जापानको समुद्रमा आएको सुनामी र त्यसले आणवीक भट्टीहरुमा उत्पन्न गरेर खतराका कारण भारतले विजुलीका लागि परमाणु उर्जाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । युरोपका मुलुकहरु सौर्य र अन्य वैकल्पीक उर्जाको युगमा प्रवेश गरेको भए पनि भारत त्यो खर्च धान्न सक्दैन । यतिबेला जल उर्जा नै उसको एक मात्र विकल्प हो । नेपालका हिम नदीबाट उत्पादीत विजुली भारतलाई अपरिहार्य भइसकेको छ । मधेशमा नदीको चाप कम हुने भएकाले विद्युत उत्पादन गर्न मिल्दैन । पहाडमै डयाम बनाएर विजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशमा अलग्गै प्रदेश भयो भने हिमाली र पहाडी प्रदेशमा भारतको प्रभाव नहुनसक्छ । त्यसैले यस्तो प्रदेश बनोस्, जुन प्रदेशले हिमाल, पहाड र मधेशका प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सकीयोस् । यही कारण उत्तर–दक्षीण संघीयता नै भारतको पनि रोजाईमा परेको हुनसक्छ ।
यही संभावनाको ख्याल गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पहाडको पानी र जवानीको कुरा गरेका हुन । मोदीको आाखा पहाडको पानीबाट उत्पादीत हुने विजुलीमा छ । त्यसका लागि पहाडका प्रदेशहरुलाई भारतले खुशी बनाउनुपर्ने हुन्छ । पहाडको पानीबाट बिजुली निकाल्न भारतले पहाडलाई रिझाउनैपर्ने बाध्यता छ । मोदीको मुखारबिन्दुबाट लालमोहन झै मिठा र मनमोहक महावाणी मुखरीत हुनुको गुह्य यही हो ।
सुरक्षाबाहेक नेपालमा भारतको अर्को चासोको विषय हो, जलश्रोत । जापानको समुद्रमा आएको सुनामी र त्यसले आणवीक भट्टीहरुमा उत्पन्न गरेर खतराका कारण भारतले विजुलीका लागि परमाणु उर्जाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । युरोपका मुलुकहरु सौर्य र अन्य वैकल्पीक उर्जाको युगमा प्रवेश गरेको भए पनि भारत त्यो खर्च धान्न सक्दैन । यतिबेला जल उर्जा नै उसको एक मात्र विकल्प हो । नेपालका हिम नदीबाट उत्पादीत विजुली भारतलाई अपरिहार्य भइसकेको छ । मधेशमा नदीको चाप कम हुने भएकाले विद्युत उत्पादन गर्न मिल्दैन । पहाडमै डयाम बनाएर विजुली उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । मधेशमा अलग्गै प्रदेश भयो भने हिमाली र पहाडी प्रदेशमा भारतको प्रभाव नहुनसक्छ । त्यसैले यस्तो प्रदेश बनोस्, जुन प्रदेशले हिमाल, पहाड र मधेशका प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न सकीयोस् । यही कारण उत्तर–दक्षीण संघीयता नै भारतको पनि रोजाईमा परेको हुनसक्छ ।
यही संभावनाको ख्याल गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पहाडको पानी र जवानीको कुरा गरेका हुन । मोदीको आाखा पहाडको पानीबाट उत्पादीत हुने विजुलीमा छ । त्यसका लागि पहाडका प्रदेशहरुलाई भारतले खुशी बनाउनुपर्ने हुन्छ । पहाडको पानीबाट बिजुली निकाल्न भारतले पहाडलाई रिझाउनैपर्ने बाध्यता छ । मोदीको मुखारबिन्दुबाट लालमोहन झै मिठा र मनमोहक महावाणी मुखरीत हुनुको गुह्य यही हो ।
महेन्द्रवादी फर्मुला
उत्तर दक्षीण फर्मुला खासमा राजा महेन्द्रको फर्मुला हो । पंचायत कालमा उनले चौध अञ्चल विभाजन गर्दा १४ वटा नदीको नाममा उत्तर दक्षीण विभाजित गरेर सीमांकन गरे । हरेक अंचलमा हिमाल, पहाड र तराई रहन गयो । भौगोलिक हिसाबले हरेक अञ्चलका मानिसले नेपालको विविध भुगोल र त्यसका फरक फरक मौसमको स्वाद पाउनसक्ने भए पनि जातीय, भाषीक र सांस्कृतीक पहिचानका हिसाबले यो फर्मुला उपयुक्त मानीएन । राजा महेन्द्रले पहाडका लाखौं मानिसलाई तराईमा ल्याएर जंगल फडानी गराएर बसाउादा मधेशका जनताको मौलीक संस्कृती र जैविक सन्तुलनमा गडबडी आयो । जसले गर्दा विभिन्न जनजातीको पहिचान मासीयो ।
एमाओवादीले जातीय र भाषीक आधारमा विभिन्न संघीय प्रदेशहरुको खाका लिएर जनयुद्ध चलायो । जनयुद्धकालमै एमाओवादीले पहिचानमा आधारीत संघीयताको आवाज उठाएको हो । उत्तर दक्षीण मोडलको संघीयतामा जानु भनेको अन्तत: पंचायती मोडलमै फर्कनु हो । यदि त्यही मोडलमा जाने हो भने संघीयतामा नै किन गइरहनुपर्यो ? पााच विकास क्षेत्रलाई पााच प्रदेश बनाए भैहाल्छ भन्ने तर्क पनि कम बलीयो छैन ।
के सुन्तले संघीयता लागू होला ? के दलहरु यसमा सहमत होलान ? संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई यसबारेमा अहिले केही बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न । किनकी, हालै समितिको एक वैठकमा उहााले भनीसक्नुभएको छ, दलहरुवीच भएका सहमतीका अन्तरवस्तु गोप्य नै राखिनेछ ।’
उत्तर दक्षीण फर्मुला खासमा राजा महेन्द्रको फर्मुला हो । पंचायत कालमा उनले चौध अञ्चल विभाजन गर्दा १४ वटा नदीको नाममा उत्तर दक्षीण विभाजित गरेर सीमांकन गरे । हरेक अंचलमा हिमाल, पहाड र तराई रहन गयो । भौगोलिक हिसाबले हरेक अञ्चलका मानिसले नेपालको विविध भुगोल र त्यसका फरक फरक मौसमको स्वाद पाउनसक्ने भए पनि जातीय, भाषीक र सांस्कृतीक पहिचानका हिसाबले यो फर्मुला उपयुक्त मानीएन । राजा महेन्द्रले पहाडका लाखौं मानिसलाई तराईमा ल्याएर जंगल फडानी गराएर बसाउादा मधेशका जनताको मौलीक संस्कृती र जैविक सन्तुलनमा गडबडी आयो । जसले गर्दा विभिन्न जनजातीको पहिचान मासीयो ।
एमाओवादीले जातीय र भाषीक आधारमा विभिन्न संघीय प्रदेशहरुको खाका लिएर जनयुद्ध चलायो । जनयुद्धकालमै एमाओवादीले पहिचानमा आधारीत संघीयताको आवाज उठाएको हो । उत्तर दक्षीण मोडलको संघीयतामा जानु भनेको अन्तत: पंचायती मोडलमै फर्कनु हो । यदि त्यही मोडलमा जाने हो भने संघीयतामा नै किन गइरहनुपर्यो ? पााच विकास क्षेत्रलाई पााच प्रदेश बनाए भैहाल्छ भन्ने तर्क पनि कम बलीयो छैन ।
के सुन्तले संघीयता लागू होला ? के दलहरु यसमा सहमत होलान ? संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई यसबारेमा अहिले केही बोल्ने पक्षमा हुनुहुन्न । किनकी, हालै समितिको एक वैठकमा उहााले भनीसक्नुभएको छ, दलहरुवीच भएका सहमतीका अन्तरवस्तु गोप्य नै राखिनेछ ।’
Don't Forget To Join US Our Community
